मेलबर्न – भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नमध्ये पार पडली. मुक्त व स्वतंत्र इंडो-पॅसिफिकसाठी या क्षेत्रातील देशांना सहाय्य पुरविण्यासाठी क्वाड बांधिल असल्याचे चारही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. त्याचवेळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जुलूम जबरदस्तीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी क्वाड वचनबद्ध असल्याचा दावा या संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे. थेट नामोल्लेख टाळला असला तरी क्वाडचे हे निवेदन चीनला लक्ष्य करणारे असल्याचे दिसत आहे.
क्वाडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची ही चौथी बैठक असून ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नमध्ये याचे आयोजन करण्यात आले. सदर बैठकीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र स्थीर व सुरक्षित राखण्यासाठी या क्षेत्रातील देशांना सर्वतोपरी सहाय्य करण्यावर एकमत झाले. तसेच या क्षेत्रातील देशांचे जुलूम व जबरदस्तीपासून संरक्षण करून त्यांच्या हितसंबंधांच्याही सुरक्षेसाठी काम करण्याची ग्वाही क्वाडच्या संयुक्त निवेदनात देण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील देशांचे सार्वभौमत्त्व व अखंडता यांची ग्वाही देणार्‍या आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारीत असलेले स्वतंत्र, मुक्त व सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र आपल्याला अपेक्षात असल्याचे क्वाड देशांनी यावेळी बजावले आहे.
विशेषतः साऊथ व ईस्ट चायना सी क्षेत्रामध्ये खड्या ठाकलेल्या आव्हानांचा उल्लेख करून आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांच्या चौकटीत ही समस्या सोडविण्यात यावी, अशी मागणी क्वाडने केली आहे. त्याचवेळी या क्षेत्रातील देशांवर आर्थिक दबाव टाकणार्‍या धोरणांना क्वाडचा विरोध असेल व क्वाड या विरोधात काम करील, अशी ग्वाही या निवेदनात देण्यात आली. याच्या बरोबरीने मुंबईवरील २६/११च्या व पठाणकोट येतील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही क्वाडच्या या निवेदनात करण्यात आला.
सीमेपलिकडून निर्यात केला जाणार्‍या दहशतवाद्या विरोधात ठाम भूमिका घेण्याचा व दहशतवाद्यांचे नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी काम करण्याचा निर्धार क्वाड देशांनी केला आहे. अफगाणिस्तानची भूमी दुसर्‍या देशाच्या विरोधात दहशतवादी हल्ल्याचे कारस्थान आखण्यासाठी वापरली जाऊ नये. इथे दहशतवाद्यांचे तळ उभे राहू नये, असे या निवेदनात बजावण्यात आले आहे. प्रशासन व्यवस्था नसलेल्या अफगाणिस्तानसारख्या देशातील दहशतवाद्यांच्या कारवायांपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना धोका असल्याचे या क्वाडने म्हटले आहे.
तसेच क्वाडच्या या बैठकीत युक्रेनच्या मुद्यावर चर्चा झाल्याची माहिती अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ऍन्थनी ब्लिंकन यांनी दिली. तर क्वाडची बैठक होण्यापूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी क्वाडने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अधिक सक्रीय व व्यापक भूमिका स्वीकारावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या सागरी क्षेत्रात चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांविरोधात क्वाडची स्थापना झाली आहे खरी. पण अजूनही क्वाडच्या या क्षेत्रातील हालचाली खर्‍या अर्थाने सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ विधाने, घोषणा आणि इशारे देऊन चीनला रोखता येणार नाही. त्यासाठी याच्याही पुढे जाऊन प्रयत्न करावे लागतील, हे भारताचे परराष्ट्रमंत्री लक्षात आणून देत आहेत.
भारतीय विश्‍लेषकांनीही ही बाब याआधी लक्षात आणून दिली होती. क्वाडबाबत अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने कितीही गाजावाजा केला, तरी प्रत्यक्षात चीनच्या विरोधात बायडेन यांचे प्रशासन काहीही घडू देणार नाही, असा ठपका भारतीय विश्‍लेषकांनी ठेवला होता. त्यामुळे क्वाडच्या संयुक्त निवेदनात केलेले दावे प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी बायडेन प्रशासन चीनविरोधात किती ठोस निर्णय घेते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
