लंडन/जीनिव्हा – पश्‍चिम आफ्रिकेतील उपासमारीचे संकट अधिक तीव्र झाले असून अडीच कोटींहून अधिक जणांना कुपोषणाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे, असा गंभीर इशारा ‘ऑक्सफॅम’ व इतर स्वयंसेवी संघटनांनी दिला. आवश्यक ते सहाय्य वेळीच मिळाले नाही तर येत्या तीन महिन्यात उपासमार होणार्‍यांमध्ये कोटींहून अधिक जणांची भर पडेल, अशी चिंता या स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली आहे. हे आफ्रिकेतील दशकभरातील सर्वात मोठे मानवतावादी संकट असल्याचे या संस्थांनी म्हटले आहे.
पश्‍चिम आफ्रिकेत माली, नायजर, बुर्किना फासो, आयव्हरी कोस्ट यासह १६ देशांचा समावेश होतो. यातील साहेल रिजन म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या देशांमध्ये दुष्काळ व त्यापाठोपाठ अन्नटंचाईच्या समस्येने भयंकर स्वरुप धारण केले आहे. २०१५ सालापासून या क्षेत्रातील देशांमध्ये अन्नटंचाई व उपासमारी सहन कराव्या लागणार्‍यांच्या संख्येत मोठी भर पडत आहे. २०१५ साली पश्‍चिम आफ्रिकेतील ७० लाख जणांना अन्नधान्याच्या सहाय्याची गरज भासत होती. आता ही संख्या जवळपास चौपट झाली असून २.७ कोटी नागरिकांना तातडीने अन्नधान्य पुरविण्याची आवश्यकता आहे, असे ‘ऑक्सफॅम’ व इतर संघटनांच्या अहवालात बजावण्यात आले आहे.
कोरोनाच्या साथीबरोबरच दुष्काळ, पूर व अंतर्गत संघर्ष यामुळे लक्षावधी आफ्रिकींवर विस्थापित होण्याची वेळ ओढवली आहे. शेतजमीन हातची गेल्याने अन्नधान्याबरोबरच या सर्वांनी उत्पन्नाचा स्रोतही गमवला आहे. यामुळे हे लक्षावधी जण कोलमडण्याच्या स्थितीत असल्याची बाब या अहवालाने लक्षात आणून दिली. ‘साहेल क्षेत्रातील कोट्यावधी नागरिकांना तातडीने अन्नधान्य पुरविण्याची गरज आहे. तसे नाही झाले तर त्यांचे आयुष्य व भवितव्य दोन्ही धोक्यात येईल’, अशी भीती ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’चे संचालक फिलिप ऍडापो यांनी व्यक्त केली.
साहेल क्षेत्रात सुमारे ५० लाख मुले कुपोषित असून या वर्षात हे प्रमाण ६० लाखांच्या पुढे जाऊ शकते, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षात आफ्रिकेतील अन्नधान्याच्या किंमतीत २० ते ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आफ्रिकी देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला असून अन्नधान्याचे राखीव साठे जवळपास संपुष्टात आले आहेत. त्याचवेळी रशिया-युक्रेन युद्धाचा जबर फटका बसण्याचेही संकेत मिळत आहेत. साहेलमधील सहा देश अन्नधान्यासाठी रशिया व युक्रेनच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. ही आयात बंद पडल्याने या देशांसमोरील समस्या अधिक तीव्र होईल, याची जाणीव स्वयंसेवी संस्थांनी करून दिली.
दरम्यान, अशा परिस्थितीत अधिक सहाय्याची गरज असताना, युरोपिय देशांनी आफ्रिकन देशांच्या अर्थसहाय्यात कपात केली आहे. ही बाब आफ्रिकी देशांसमोरील संकटाची व्याप्ती भयावह प्रमाणात वाढवत असल्याचे तज्ज्ञ तसेच विश्‍लेषक सांगत आहेत.
