तेहरान – ‘इराणवर लादलेले सर्व प्रमुख निर्बंध मागे घेण्यास पाश्‍चिमात्य देश तयार झाले आहेत. व्हिएन्ना येथील वाटाघाटीत पाश्‍चिमात्य देशांनी हे मान्य केले असून लवकरच यामध्ये इराणचा विजय होईल’, असा दावा इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांनी केला. व्हिएन्नामधील बैठकीत सहभागी झालेल्या अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने इराणच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ‘व्हिएन्ना बैठकीत सहभागी असलेले सर्वच देश इराणच्या इंधन, पेट्रोकेमिकल, सागरी वाहतूक, बँका आणि इतर क्षेत्रांवर लादलेले सर्व निर्बंध मागे घेण्यावर सहमत झाले आहेत. यासाठीच्या मुद्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली असून काही महत्त्वाची पावले उचलली गेली आहेत. अंतिम कराराच्या आधी काही मुद्यांवर चर्चा सुरू आहे’, अशी घोषणा राष्ट्राध्यक्ष रोहानी यांनी केली.
‘शत्रूने केलेल्या चूका स्वीकारायला लावणे, हा उद्देश समोर ठेवून इराण या बैठकीत सहभागी झाला होता. निर्बंधांद्वारे इराणची जनता आणि सरकारवर टाकलेला दबाव चुकीचा होता, अशी कबुली अमेरिकेच्या नव्या सरकारने दिली आहे. अमेरिकी प्रशासनाने स्वत:चा पराभव स्वीकारला आहे’, असे इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले आहे. पण व्हिएन्ना येथील चर्चेत इराणचे नेतृत्व करणार्‍या उपपरराष्ट्रमंत्री सईद अब्बास अरागची यांनी याबाबत वेगळीच माहिती दिली.
गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये व्हिएन्ना येथील इराण आणि पाश्‍चिमात्य देशांमधील बैठकीत चांगली प्रगती झाली आहे. मात्र, अजूनही काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर निर्णय झाला नसल्याचे अरागची यांनी स्पष्ट केले. तसेच अमेरिकेने सर्वात आधी इराणवर लादलेले एकतर्फी निर्बंध मागे घ्यावे आणि त्यानंतर सुरक्षा परिषदेने लादलेल्या निर्बंधांबाबतही अशीच भूमिका स्वीकारावी, अशी मागणी अरागची यांनी केली. यासाठी पुढच्या आठवड्यात आपण पुन्हा व्हिएन्नासाठी रवाना होणार असल्याचे अरागची म्हणाले.
गेल्या दीड महिन्यापासून व्हिएन्ना येथे इराण आणि पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये अणुकरारावर बैठक सुरू आहे. 2015 सालचा अणुकरार पुनरूज्जीवित करण्यासाठी अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी बायडेन प्रशासनाने इराणवरील निर्बंध शिथिल करण्याची तयारी केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. पण त्याआधी इराणने 2015 सालच्या करारातील मर्यादांचे पालन करून अणुकार्यक्रम पूर्वपदावर आणावा, अशी मागणी अमेरिकेने केली होती. इराणने अमेरिकेची ही मागणी फेटाळली तसेच आपल्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय अणुकरारात सामील होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, इराणने 2003 सालीच अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान आत्मसात केले होते, असा दावा अमेरिकेच्या आघाडीच्या विश्‍लेषकांनी चार दिवसांपूर्वीच केला आहे. तर या महिन्याच्या सुरुवातीला इस्रायलच्या गुप्तचर विभागाचे प्रमुख योसी कोहेन यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची भेट घेऊन इराण अणुबॉम्ब निर्मितीच्या जवळ पोहोचल्याचे पुरावे दिले होते. अमेरिकन सिनेटमधील काही वरिष्ठ नेते देखील इराणविरोधात ढिलाई दाखवण्याची चूक करू नका, असे बायडेन प्रशासनाला बजावत आहेत.
अशा परिस्थितीत, अमेरिकेने इराणवरील सर्व निर्बंध मागे घेतल्याची राष्ट्राध्यक्ष रोहानी यांची घोषणा लक्षवेधी ठरते. अमेरिकेच्या विरोधी पक्षांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. तसेच इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देश यांनाही नाराज करण्याची जोखमी पत्करून बायडेन प्रशासन इराणवरील हे निर्बंध मागे घेण्याची तयारी करीत असल्याचे दिसते.
