कॅनबेरा/टोकिओ/बीजिंग – जे देश आर्थिक बळजबरीचा वापर करीत आहेत, अशा देशांविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) कडक कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी केली आहे. शुक्रवारपासून ब्रिटनमध्ये ‘जी7’ देशांची बैठक सुरू होत असून या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे संकेतही पंतप्रधान मॉरिसन यांनी दिले. या मागणीला जपानने समर्थन दिले असून, आर्थिक बळजबरीच्या मुद्यावर आपण ऑस्ट्रेलियाबरोबर ठामपणे उभे असल्याचे जपानकडून सांगण्यात आले.
ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने कोरोना साथीपासून तैवानपर्यंतच्या विविध मुद्यांवर चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या या धोरणाने चीन बिथरला असून कम्युनिस्ट राजवटीने ऑस्ट्रेलियाविरोधात व्यापारयुद्ध छेडले आहे. गेल्या वर्षभरात चीनने ऑस्ट्रेलियातून चीनमध्ये निर्यात होणार्‍या जवळपास 20 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कर व इतर निर्बंध लादले आहेत. चीनच्या या कारवाईविरोधात ऑस्ट्रेलियाने जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रार दाखल केली आहे.
‘जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा घडविणे हा आर्थिक बळजबरीचा मुकाबला करण्यासाठी चांगला उपाय ठरु शकतो. प्रभावी नियमांची रचना करणार्‍या व वादांमध्ये निष्पक्ष मध्यस्थी करणार्‍या कार्यक्षम जागतिक व्यापार संघटनेची आवश्यकता आहे. जर एखादा देश आर्थिक बळजबरीचा वापर करीत असेल तर त्याच्याविरोधात संघटनेने कठोर कारवाई करायला हवी. आर्थिक बळजबरी व दडपणाला प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर ही बाब आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी निर्णायक साधन ठरु शकते’, असे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी बजावले.
ऑस्ट्रेलियाने गेल्या काही महिन्यात चीनकडून टाकण्यात येणार्‍या आर्थिक दडपणाविरोधात आग्रही भूमिका घेतली असून त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगले समर्थन मिळत असल्याकडेही मॉरिसन यांनी यावेळी लक्ष वेधले. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान व्यक्त करीत असलेला हा विश्‍वास अनाठायी नसल्याचे काही वेळातच उघड झाले. ऑस्ट्रेलिया व जपानदरम्यान झालेल्या ‘टू प्लस टू’ बैठकीदरम्यान चीनच्या कारवाया हा मुद्दा मुख्य अजेंड्यावर होता. बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात त्याचे प्रतिबिंब उमटले असून जपाननेही आर्थिक दडपणाचा मुद्दा उचलून धरला आहे.
‘आर्थिक सुरक्षेच्या मुद्यावर ऑस्ट्रेलिया व जपान सहकार्य वाढविण्यावर एकमत झाले आहे. आर्थिक स्तरावर बळजबरी करणे व अस्थैर्य निर्माण करणारी पावले उचलणे याला आमचा ठाम विरोध राहिल. यामुळे नियमांवर आधारलेले आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कमकुवत होऊ शकते. या मुद्यावर आम्ही तीव्र चिंता व्यक्त करीत आहोत’, असे जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या संयुक्त निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. जपान हा ‘जी7’ गटाचा सदस्य असल्याने चीनच्या कारवायांविरोधात ऑस्ट्रेलियाला समर्थन देणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करणे महत्त्वाची बाब ठरते. ऑस्ट्रेलिया-जपान संयुक्त निवेदनात, झिंजिआंगमध्ये चीनकडून सुरू असलेल्या कारवायांवरही तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. चीनने उघुरवंशिय व इतर अल्पसंख्य समुदायांचा समावेश असलेल्या झिंजिआंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना प्रवेश द्यावा, अशी मागणी ऑस्ट्रेलिया व जपानने केली आहे.
उघुरवंशियांच्या हद्दपारीच्या मुद्यावर इस्लामी देशांमध्ये चिंतेचा सूर
कैरो/जेद्दाह/बीजिंग – चीनकडून उघुरवंशियांविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांविरोधात आता इस्लामी देशांमधूनही चिंतेचे सूर उमटू लागले आहेत. 2017 ते 2019 या तीन वर्षांच्या कालावधीत इजिप्त, सौदी अरेबिया व युएईमधून 28 उघुरवंशियांना चीनच्या ताब्यात सोपविण्यात आले आहे. यावर स्वयंसेवी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून झिंजिआंग प्रांतातील उघुरवंशियांवर सातत्याने अत्याचार सुरू आहेत. याविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून अनेक देशांनी हे अत्याचार म्हणजे वंशसंहाराचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. चीनने हे आरोप नाकारले असले तरी या मुद्यावरून चीनवरील दडपण वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
झिंजिआंमधील उघुरवंशियांबरोबरच चीनने जगातील इतर देशांमध्ये वास्तव्यास असणार्‍या उघुरवंशियांवरही बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित देशांवर दडपण टाकून उघुरवंशिय नागरिकांना चीनच्या ताब्यात सोपविण्यास सांगण्यात येत आहे. अशा प्रकारची प्रकरणे एकापाठोपाठ समोर येऊ लागल्याने इस्लामी देशांमधील गटांनीही त्याविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
