थिरुवनंतरपुरम – २०१९ सालीच ‘डाटा प्रोटेक्शन बिल’ अर्थात डाटाच्या संरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले होते. हे विधेयक लवकरात लवकर संमत करण्याची आवश्यकता आहे, कारण डाटा अर्थात माहितीची चोरी ही आता सर्वसामान्य बाब बनली आहे, असे सांगून संरक्षणदलप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी डाटा थेफ्ट अर्थात व्हर्च्युअल जगतातील माहितीच्या चोरीपासून असलेला धोका अधोरेखित केला. सायबर सुरक्षेशी निगडीत असलेल्या, केरळ पोलिसांनी आयोजित केलेल्या ‘सीओसीओएन’च्या चौदाव्या बैठकीला संबोधित करताना जनरल रावत बोलत होते.
सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सरकारचे विविध विभाग यांच्यामध्ये अधिक समन्वय साधून ‘डिजिटल ऍसेट’च्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. अजूनही भारतात सायबर सुरक्षेसंदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला नाही. पण, आत्ताच्या काळात आपल्या ‘व्हर्च्युअल स्पेस’च्या सुरक्षेसाठी अशा कायद्याची, त्याचा आराखडा मांडण्याची आवश्यकता आहे. सरकारच्या विविध एजन्सीज् सायबर सुरक्षेशी निगडीत असलेल्या समस्या हाताळतात. संरक्षणदलांकडे सायबर एक्स्पर्ट आहेत आणि राज्यांच्या पोलीस दलांचे देखील सायबर सेल कार्यान्वित आहेत. या सर्वांमध्ये तसेच सरकारच्या विविध मंत्रालयांसाठी काम करीत असलेल्या सायबर विभाग तसेच खासगी कंपन्यांचे अशाच स्वरुपाचे विभाग संघटीतपणे काम करुन, आपल्या ‘डिजिटल ऍसेट’ची सुरक्षा करण्याचे समान ध्येय साध्य करू शकतात. देशात ‘डिजिटल पेमेंट’चे प्रमाण वाढल्यानंतर यासंदर्भातील सायबर गुन्ह्येगारीत वाढ झालेली आहे, याकडेही जनरल रावत यांनी लक्ष वेधले.
डाटा सुरक्षित ठेवणे, हा अतिशय संवेदनशील विषय बनला असून जगभरातील प्रमुख देशांनी डाटा प्रोटेक्शन संबंधात अत्यंत कडक कायदे केलेले आहेत. आपल्याकडे मात्र २०१९ साली याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले असले तरी अजूनही यासंदर्भातील कायदा संमत होऊ शकलेला नाही.
कोरोनाची साथ आल्यानंतर देशातील सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण ५०० टक्क्यांनी वाढले आहे. सायबर गुन्हेगार संधी साधून प्रचंड प्रमाणात पैसा लुबाडत आहेत आणि अव्यवस्था माजवित आहेत. अशा परिस्थितीत, केरळच्या पोलीस दलाने पुढाकार घेऊन सायबर क्षेत्रातील गुन्हेगारांविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेला फार मोठे महत्त्व असल्याचे सांगून जनरल रावत यांनी त्यासाठी केरळ पोलीस दलाचे कौतुक केले.
वेळीच धोका ओळखणे ही धोका टाळण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची अशी पहिली पायरी ठरते. म्हणूनच हा धोका ओळखून त्यावर काम करणार्‍या केरळ पोलीस दलाचे मी अभिनंदन करतो. ‘नॉन कॉन्टॅक्ट डोमेन’ अर्थात प्रत्यक्ष संपर्कात न येता केल्या जाणार्‍या या प्रकारच्या युद्धतंत्राची दखल घेऊन केरळ पोलिसांनी त्याविरोधात कारवाई सुरू केलेली आहे, असे जनरल रावत पुढे म्हणाले.
