वॉशिंग्टन – ‘पाकिस्तान अफगाणिस्तानात विघातक कारवाया करीत आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानात मिळालेले यश म्हणजे पाकिस्तानला मिळालेला विजय असल्याचे दावे काहीजणांकडून केले जातात. असे असूनही, पाकिस्तानचे अधिकारी मात्र तालिबानवर आपला प्रभाव नसल्याचे सांगत आहेत’, अशी नोंद अमेरिकन कॉंग्रेसच्या ताज्या अहवालात करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या अफगाणिस्तानविषयक परिषदेत आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानला मान्यता न दिल्यास ९/११ सारख्या हल्ल्यांची पुनरावृत्ती होईल, अशी अप्रत्यक्ष धमकी दिली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकन कॉंग्रेसचा हा अहवाल पाकिस्तानच्या कुटील कारस्थानांवर प्रकाश टाकत असल्याचे दिसते.
नुकतीच पाकिस्तानमध्ये अफगाणिस्तानविषयक परिषद संपन्न झाली. यात अमेरिका, रशिया आणि चीन हे देश सहभागी झाले. सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघार घेतल्यानंतर तालिबानने या देशाचा ताबा घेतला, पण आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिली नव्हती. यामुळे अमेरिकेत ९/११चा भयंकर दहशतवादी हल्ला झाला. याची आठवण करून देऊन पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी यावेळीही तालिबानच्या राजवटीला मान्यता मिळाली नाही, तर ९/११ची पुनरावृत्ती होऊ शकते, असे अप्रत्यक्षरित्या धमकावले. यावर अमेरिका तसेच इतर पाश्‍चिमात्य देशांची थेट प्रतिक्रिया आलेली नसली, तरी तालिबान व पाकिस्तानमधील साटेलोटे हा अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देशांच्या चिंतेचा विषय बनल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकन कॉंग्रेसच्या ‘कॉंग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस-सीआरएस’ने सादर केलेल्या अहवालात अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात विघातक कारवाया केल्या आणि यामध्ये तालिबानला सर्वतोपरी केलेल्या सहाय्याचाही समावेश आहे. अफगाणिस्तानातील भारताचा प्रभाव रोखण्यासाठी पाकिस्तानने अफगाणिस्तान अस्थिर करणार्‍या या कारवाया फार आधीपासून सुरू ठेवल्या होत्या, याची नोंद सदर अहवालात करण्यात आली आहे. असे असले तरी, तालिबानवर आपला प्रभाव नसल्याचे पाकिस्तानचे अधिकारी सांगातात. या विरोधाभासाकडे सदर अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
पाकिस्तान, रशिया, चीन आणि अमेरिकेचा सहकारी असलेला कतार देखील अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देऊन अमेरिकेला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसे झाले तर, तालिबानवरील अमेरिकेचा दबाव नष्ट होईल आणि तालिबान मोकाट सुटेल, असा इशाराही सीआरएसच्या या अहवालात देण्यात आला आहे. दरम्यान, बायडेन प्रशासन अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देऊ शकेल, यासाठी हे प्रशासन संधीची प्रतिक्षा करीत आहे, असे दावे करून काही आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषकांनी त्यासाठी बायडेन प्रशासनावर सडकून टीका केली होती. सीआरएसचा अहवाल, तालिबानला मान्यता दिल्यास अमेरिका तालिबानवरील दबाव कायम राखू शकेल, असे सुचवित आहेत. मात्र तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तान आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा केंद्र बनेल व यामुळे अमेरिका व अमेरिकेचे मित्रदेश अधिकच असुरक्षित बनतील, असे इशारे अमेरिकी विश्‍लेषक व आजीमाजी लष्करी अधिकारी देत आहेत.
