नवी दिल्ली/मुंबई – बुधवारीही महाराष्ट्रात कोरोनाच्या ६० हजार नव्या रुग्णांची नोंद झाली, तसेच २७८ जणांचा बळी गेला. महाराष्ट्रात कोरोनाचे संक्रमण वाढण्यामागे जनतेकडून कोरोना नियमांचे पालन होत नसल्याच्या कारणाबरोबर ‘डबल म्यूटेशन’ कोरोना कारणीभूत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जानेवारी ते मार्च दरम्यान जिनोम विश्‍लषेणासाठी पाठविण्यात आलेल्या ३६१ नमुन्यांपैकी ६१ टक्के नमुने हे ‘डबल म्यूटेशन’ झालेल्या कोरोना विषाणूचे होते, अशी महिती उघड होत आहे. या आधारावर हा दावा केला जात आहे. मात्र जिनोम विश्‍लषेणासाठी पाठविण्यात आलेले नमुन्यांची संख्या खूपच कमी असून याआधारावर महाराष्ट्रात ६१ टक्के संक्रमण ‘डबल म्यूटेशन’ कोरोना व्हायरसचे होत असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा दावा जिनोम विश्‍लेषक तज्ज्ञाने केला आहे.
देशात मंगळवारच्या सकाळपासून ते बुधवारच्या सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासात कोरोना १ लाख ८४ हजार नवे रुग्ण आढळले, तसेच १०२७ जणांचा बळी गेला. हा एका दिवसात सापडलेल्या कोरोना रुग्णांचा नवा उच्चांक असून देशात आढळत असलेल्या कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये होत असलेली वाढ पाहता दिवसाला दोन लाख रुग्णसंख्येचा टप्पाही गाठला जाईल, अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. बुधवारी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा ६० हजार नवे रुग्ण आढळले. यातील मुंबईत कोरोनाचे ९९२५ नवे रुग्ण आढळले, तर ५४ जणांचा बळी गेला. पुण्यात ७८८८ नवे रुग्ण सापडले असून ९४ जणांचा बळी गेला. नागपूरात सहा हजार नव्या रुग्णांची नोंद झाली, तर ५७ जण दगावले.
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त आता इतर राज्यातही कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेशात चोवीस तासात २० हजाराहून अधिक नव्या रुग्णांची नोंद झाली. ६७ जणांचा बळी गेला. दिल्लीत १७ हजाराहून अधिक रुग्ण आढळले आणि १०४ जणांचा मृत्यू झाला. मध्य प्रदेशात सुमारे १० हजार नवे रुग्ण आढळले आणि ५१ जण दगावले.
या पार्श्‍वभूमीवर विविध राज्य सरकारांकडून उपाय हाती घेण्यात आले आहेत. काही शहरांमध्ये लॉकडाऊन आणि नाईट कर्फ्युसारखे उपाय करण्यात आले आहेत. सीबीएसईच्या १० वीच्या परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, तर १२ वीच्या परिक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मुलांमध्येही कोरोना संसर्ग वाढू लागल्याचे समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारांकडूनही असेच निर्णय घेतले जात आहेत.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी पुन्हा एकदा देशात लसीचा तुटवडा नसून राज्य सरकारांच्या पातळीवर नियोजनाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट केले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे उत्पादन वाढविण्याच्या आणि इंजेक्शनच्या किंमती कमी करण्याचे निर्देश कंपन्यांना दिले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
