नवी दिल्ली – गलवान व्हॅलीत चीनबरोबर झालेल्या संघर्षानंतर भारताकडून लष्कराला अत्याधुनिक संरक्षणसाहित्याने सुसज्ज करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने सीमा भागातील रस्ते प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ केली आहे. चीनचा विरोध झुगारुन सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सरकारकडून हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प व अतिरिक्त निधीमुळे सीमा भागात लष्कराची तैनाती तसेच रसद पुरविण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळेल, असा दावा करण्यात येतो.
केंद्र सरकारने सीमाभागात रस्ते प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत, ३४० कोटी रुपयांवरून ४४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. त्याचवेळी सीमेवरील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत देखील वाढ करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा निधी १२० कोटी रुपयांवरून २२० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात सीमेवरील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत दुसऱ्यांदा ही वाढ करण्यात आली आहे. जूनमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सीमेवरील रस्ता दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत चार पटींनी वाढ करुन १२० कोटी रुपये केला होता.
गेल्या काही वर्षात सरकारकडून सीमाभागात पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात येत आहे. या प्रयत्नाअंतर्गत सीमेवर रस्ते तयार करण्यात येत असून पूल उभारण्याच्या कामांनाही गती देण्यात आली आहे. जूनमध्ये परिवहन मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमधील ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ मार्फत (बीआरओ) सीमेवरील महामार्गाच्या विकासासाठी २०२०-२१ साठी १६९१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील रस्त्यांच्या कामांसाठी १३५१ कोटी रुपये आणि उत्तराखंडसाठी ३४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
लडाख, सिक्कीम आणि इतर भागातील महामार्गाच्या कामांसाठी परिवहन मंत्रालयाने अतिरिक्त ७१ कोटी रुपयांचे मंजूर केले आहेत. याचबरोबर रस्ते विकास कार्यक्रमाअतर्गत ईशान्य भागातील रस्त्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करत हा निधी २९० कोटी रुपयांवरून ३९० कोटी रुपये केला आहे. यासह आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात येणारा निधी अनुक्रमे १४० कोटी रुपयांवरून १५० कोटी व १९० कोटी रुपयांवरून २०० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या सुबानसिरी, तवांग आणि पश्चिम कामेंग जिल्ह्यात सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या तीन पुलांची उभारणी करण्यात आली आहे. चीन सीमेजवळच दुर्गम भागांमध्ये ६१ जागी रस्त्यांचे बांधकाम सुरू आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या सहा पुलांचे लोकार्पणही करण्यात आले आहे. लडाख भागातील गलवान नदीवर पूल उभारण्यात आला असून, ‘बीआरओ’ जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १७ नवे पुलही बांधणार आहे. सध्या ‘बीआरओ’कडून सीमाभागात तीन हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. २००८ ते २०१६ या कालावधीत ‘बीआरओ’चे बजेट ३५०० ते ४५०० कोटींच्या आसपासच होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत ते आठ हजार कोटी रुपयांवर गेले होते. तर २०२०-२०२१ सालात ‘बीआरओ’साठी ११,८०० कोटी रुपये आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
