टोकिओ – जपानचे पंतप्रधान ॲबे शिंजो यांनी शुक्रवारी आजारपणाचे कारण देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. या आजारपणाचा देशाच्या महत्त्वाच्या धोरणांवर परिणाम होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे ॲबे यावेळी म्हणाले. प्रदीर्घ काळासाठी जपानचे पंतप्रधानपद भूषवलेले नेते म्हणून ॲबे यांची ओळख होती. पंतप्रधान पदाच्या काळात ॲबे यांनी आक्रमक निर्णय घेऊन देशाला कणखर बनविले होते. त्यामुळे त्यांच्या या धक्कादायक राजीनाम्यामुळे खळबळ उडाली असून जगभरातून ॲबे यांच्या राजीनाम्यावर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील ॲबे यांच्या राजीनाम्यावर दु:ख व्यक्त केले. ॲबे यांच्या राजीनाम्याचा परिणाम इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडामोडींवर होऊ शकतो, असे बोलले जाते.
शुक्रवारी सकाळपासूनच माध्यमांमध्ये ॲबे यांच्या राजीनाम्याचा बातम्या प्रसिद्ध होत होत्या. दुपारच्या सुमारास पत्रकार परिषद घेऊन ॲबे यांनी पंतप्रधान पदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली. तब्येतीमुळे राजीनामा देत असल्याचे ॲबे यांनी म्हटले. गेल्या महिन्याभरात ॲबे यांनी दोन वेळा हॉस्पिटलला भेट दिली होती. आधीपासूनच ॲबे यांना आतड्यांच्या अल्सरचा आजार होता. ‘मी जनतेसाठी सर्वोत्तम निर्णय घेऊ शकत नसेन तर मला पंतप्रधान पदावर राहण्याचा अधिकार नाही’, असे ॲबे म्हणाले. शिवाय राजीनाम्यासाठी हा काळ उत्तम असल्याचे ॲबे यांनी स्पष्ट केले.
२०१२ सालापासून ॲबे जपानच्या पंतप्रधान पदावर कार्यरत होते. आठ वर्षांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात त्यांनी आक्रमक निर्णय घेत जपानची अर्थव्यवस्था भक्कम केली. तसेच ‘ईस्ट चायना सी’च्या वादात ॲबे चीनविरोधात उभे राहिले. ॲबे यांनीच इंडो- पॅसिफिक नाव देऊन या क्षेत्रातील समीकरण बदलून टाकले होते. त्यानंतर भारत आणि जपानमधील सहकार्य दृढ झाले होते. म्हणूनच ॲबे यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया लक्षवेधी ठरते. ‘गेल्या काही वर्षात जपान आणि भारताचे संबंध खोल आणि दृढ बनले होते. ॲबे यांची तब्येत लवकर बरी व्हावी’, अशा सदिच्छा पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्या. तर ॲबे यांच्या या राजीनाम्यावर तैवान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, रशिया यांनी प्रतिक्रिया दिल्या असून त्यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र संबंध अधिक मजबूत झाल्याचे या देशांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
याआधी २००७ साली देखील ॲबे यांनी आजारपणाचे कारण देऊन पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर पुन्हा जपानच्या पंतप्रधानपदावर निवडून आलेल्या ॲबे यांनी राजकीय, आर्थिक तसेच लष्करी आघाडीवर जपानला अधिक मजबूत केले. यामध्ये जपानच्या संरक्षण धोरणात ॲबे यांनी केलेला आक्रमक बदल चीनच्या चिंता वाढविणारा ठरला होता. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानचे संरक्षण धोरण बचावात्मक होते. पण चीन, उत्तर कोरियाकडून जपानच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे अधोरेखित करुन ॲबे यांनी जपानवर लादलेले बचावात्मक लष्करी धोरण बदलले होते. चीनवगळता अमेरिकेसह जगाने जपानच्या या भूमिकेचे स्वागत केले होते. जपान दुसर्‍या महायुद्धाच्या मानसिकतेमध्ये असल्याची टीका अस्वस्थ चीनने केली होती. ईस्ट चायना सी’तील सेंकाकू बेटांच्या सुरक्षेसाठी चीनच्या विरोधात आक्रमक लष्करी धोरण स्वीकारल्यानंतर ॲबे यांनी भारत आणि अमेरिकेसह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अशा परिस्थितीत ॲबे यांचा राजीनामा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडामोडींवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.
