मॉस्को/मिन्स्क – बेलारुसच्या आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेन्को यांची सत्ता उलथविण्यासाठी टोकाची पावले उचलली तर रशियाचा ‘रिझर्व्ह फोर्स’ हस्तक्षेप करील, असा खरमरीत इशारा राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दिला. अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री स्टीफन बिगन यांच्या रशिया भेटीनंतर अवघ्या २४ तासांत पुतिन यांच्याकडून हा इशारा देण्यात आला आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या या इशाऱ्यावर युरोपिया महासंघाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, महासंघाने बेलारूसच्या २० वरिष्ठ नेते व अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घडामोडींमुळे युक्रेनपाठोपाठ बेलारूसच्या मुद्द्यावर रशिया व पाश्चात्त्य देशांमधील तणाव चिघळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
बेलारुसमध्ये गेले तीन आठवडे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी गुरुवारी ‘रोसिआ २४’ या सरकारी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. रशिया बेलारुसच्या सुरक्षेसाठी वचनबद्ध असून यासंदर्भात राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेन्को यांना आपण आश्वस्त केल्याची माहिती रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी दिली. ‘रशिया व बेलारुसमध्ये झालेल्या करारात, सार्वभौमत्व, स्थैर्य तसेच सीमांच्या सुरक्षेसाठी परस्परांना सहाय्य करण्याची तरतूद आहे. ही गोष्ट गोपनीय नाही. राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेन्को यांनी रशियाला राखीव सुरक्षादलांच्या तैनातीसाठी विनंती केली आहे. मात्र बेलारूसमधील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली तरच रशियाचे राखीव दल त्या देशात तैनात केले जाईल’, असे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सांगितले.
रशियाचा ‘रिझर्व्ह फोर्स’ सज्ज असल्याचे सांगतानाच पुतिन यांनी बेलारुसमधील आंदोलकांना तसेच पाश्चात्य देशांना कडक इशाराही दिला. राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेन्को यांची सत्ता उलथविण्यासाठी निदर्शने करणाऱ्यांनी टोकाची पावले उचलून हिंसेचा आधार घेतला, तर त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, असे रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी बजावले. ‘बेलारुसमधील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काही परकीय शक्ती देशातील राजकीय प्रक्रियांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या राजकीय हितसंबंधांच्या अनुषंगाने निर्णय व्हावेत असे या घटकांना वाटते. मात्र रशिया ही बाब खपवून घेणार नाही’, असा खरमरीत इशारा पुतिन यांनी दिला.
९ ऑगस्टला बेलारुसमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली होती. गेली २६ वर्षे बेलारुसचे नेतृत्व करणाऱ्या लुकाशेन्को यांनी या निवडणुकीत आपल्याला ८० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी स्वेतलाना तिखानोव्हस्काया यांना १० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप राजकीय पक्ष व आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून करण्यात येत असून, लुकाशेन्को यांच्याविरोधात व्यापक निदर्शने सुरू झाली आहेत. दोन आठवड्यांहून अधिक काळ सुरू असणाऱ्या या आंदोलनाला अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी समर्थन दिले आहे. आंदोलकांची भूमिका रशियाविरोधी नसल्याने रशियन राजवटीने त्यांना उघड विरोध केलेला नाही. मात्र त्याच वेळी अमेरिका व युरोपीय देशांनीही या आंदोलनात हस्तक्षेप करू नये असे रशियाने बजावले आहे.
या मुद्द्यावर रशियाच्या सहकार्याने तोडगा काढण्यासाठी अमेरिका व युरोपीय महासंघाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी बुधवारी अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री स्टीफन बिगन यांनी वरिष्ठ रशियन नेत्यांची भेटही घेतली. महासंघातील प्रमुख सदस्य देश असणाऱ्या जर्मनी व फ्रान्स या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांशी दूरध्वनीवरून चर्चाही केली. मात्र अमेरिका व युरोपने केलेले हे प्रयत्न सध्या तरी अपयशी ठरल्याचे पुतिन यांनी दिलेल्या इशाऱ्यावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे यूक्रेनप्रमाणेच बेलारुसमधील राजकीय संकटाचा मुद्दाही रशिया व पाश्चात्त्य देशांमधील तणाव चिघळविणारा ठरेल, असे संकेत विश्लेषकांकडून देण्यात येत आहेत.
