नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद हनीफ अत्मर भारताच्या भेटीवर आले असून त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. सध्या अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. मे महिन्याच्या आत अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतले नाही, तर भयंकर रक्तपात घडविण्याची धमकी तालिबानने दिली आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि या क्षेत्रातील सर्वच देश सावध झाले असून रशिया, तुर्की व संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील अफगाणिस्तानविषयक चर्चेसाठी पुढाकार घेतला आहे. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अफगाणिस्तानातील या घडामोडींना फार मोठे महत्त्व आहे. त्याचवेळी भारताच्या अफगाणिस्तानविषयक भूमिकेलाही विशेष महत्त्व आल्याचे समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणी परराष्ट्रमंत्र्यांची भारतभेट लक्षवेधी ठरते.
सुमारे तीन दिवसांच्या आपल्या या भारतभेटीत अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अत्मर भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतील. या चर्चेत अफगाणिस्तानातील शांतीप्रक्रियेचा मुद्दा अग्रस्थानी असेल. सध्या अफगाणिस्तानचे लष्कर व तालिबानमध्ये भीषण चकमकी सुरू झाल्या आहेत. तालिबानने अफगाणी सुरक्षा दलांना लक्ष्य करणारे दहशतवादी हल्ले सुरू केले आहेत. त्याचवेळी अफगाणी सुरक्षा दलांनी देखील तालिबानवर कारवाई सुरू केली असून यात शेकडो तालिबानी ठार झाल्याचा दावा केला जातो. असे असले तरी अद्याप तालिबानने अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैनिकांना लक्ष्य करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. कतारची राजधानी दोहा येथे गेल्या वर्षी अमेरिका तालिबानमध्ये झालेल्या शांतीकरारानंतर तालिबान अमेरिकन सैनिकांवर थेट हल्ले चढविण्याचे टाळत असल्याचे दिसते.
मात्र दोहा येथील या शांतीकरारानुसार अमेरिकेने १ मेच्या आधी अफगाणिस्तानातून संपूर्ण सैन्यमाघार घेतली नाही, तर अमेरिकन सैनिकांची धडगत नसेल, अशी धमकी तालिबानने दिलेली आहे. त्याचवेळी अफगाणिस्तानात तालिबानचे हल्ले वाढलेले असताना अमेरिका या देशातून आपले सैन्य माघारी घ्यायला तयार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पुढच्या काळात अफगाणिस्तानात घनघोर संघर्षाचे नवे सत्र सुरू होईल, अशी दाट शक्यता समोर येत आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात शांती प्रस्थापित करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानविषयक परिषद बोलावून त्यासाठी रशिया, इराण, पाकिस्तान, चीन व भारताला आमंत्रित केले आहे. रशियाने अफगाणिस्तानविषयक शांतीचर्चेचे आयोजन केले असून यात भारताचाही समावेश आहे. तुर्की देखील आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी अफगाणिस्तानविषयक परिषदेचे आयोजन करण्यासाठी धडपडत आहे.
अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानात सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार्‍या भारताची अफगाणिस्तानविषयक भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते. अफगाणिस्तानची समस्या सोडविण्यासाठी भारताला दिले जात असलेले हे महत्त्व पाकिस्तानला खटकत असून या शांतीप्रक्रियेत भारताचा सहभाग नसावा, अशी मागणी पाकिस्तान करीत आहे, पण त्याकडे कुणीही लक्ष दिलेले नाही. लोकनियुक्त सरकारच्या हाती अफगाणिस्तानची सूत्रे असावी व अफगाणिस्तानची शांतीप्रक्रिया देखील या देशातील सर्वच घटकांनी मिळून पुढे न्यावी, अशी भारताची भूमिका आहे. यामुळे प्रस्थापित होणारी शांतता अधिक शाश्‍वत असेल, असे भारताचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी आपण अफगाणिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारला वार्‍यावर सोडणार नाही, हे ही भारताने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.
अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री भारताच्या भेटीवर आले असून त्यांच्या भारताबरोबरील चर्चेला फार मोठे सामरिक महत्त्व आल्याचे दिसते. एकेकाळी कट्टर भारतविरोधी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तालिबानचीही भारताबाबतची भूमिका आता बदलल्याचे संकेत मिळत आहेत. तालिबानला भारताशी चर्चा करायची आहे, आम्ही भारताचे वैरी नाहीत, असा संदेश तालिबानकडून भारताला दिला जात आहे. याचा लाभ घेऊन भारताने अफगाणिस्तानच्या शांतीप्रक्रियेत मोलाची भूमिका पार पाडावी, असे आवाहन काही सामरिक विश्‍लेषक करीत आहेत.
