नवी दिल्ली – भारताने मालदीवदरम्यान ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट’साठी (जीएमसीपी) करार पार पडला. या करारानुसार भारत मालदीवला या प्रकल्पासाठी ४० कोटी डॉर्लसचे कर्ज सहाय्य देणार आहे. ‘जीएमसीपी’ मालदीवमधील सर्वात मोठा कनेक्टिविटी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प आहे. चीनचा प्रभाव दूर सारून मालदीव भारतावर विश्वास दाखवत आहे. अशावेळी भारताने मालदीवमधील प्रमुख प्रकल्पासाठी हे कर्ज सहाय्य दिले आहे. तसेच मालदीव चीनबरोबर झालेला मुक्त व्यापार करारही रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या आहेत.
सोमवारी मालदीवचे अर्थमंत्री इब्राहिम आमीर आणि एक्झिम बॅंकेचे जनरल मॅनेजर निमित वेद यांनी ‘जीएमसीपी’ करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. मालदीवच्या अर्थमंत्रालयाने ट्वीटद्वारे याची माहिती दिली. या प्रकल्पांसाठी सहाय्य केल्याबद्दल मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी भारताचे आभार मानले आहेत. या सहकार्यामुळे नवीन द्वारे उघडली जातील, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
ऑगस्ट महिन्यात परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर आणि मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांच्यामध्ये पार पडलेल्या बैठकीनंतर ‘जीएमसीपी’साठी भारताने आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. जीएमसीपी’ अंतर्गत मालदीवची राजधानी ‘माले’ला तीन बेटे जोडली जातील. मालदीवच्या व्हिलिगिली, गुल्हीफहू, थिलाफुशी बेटांना जोडणारा ६.७ किलोमीटरचा पुल उभारला जाईल. यामुळे दळणवळण वाढेल आणि मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
मालदीव चीनच्या कर्ज सापळ्यात अडकला असून सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सचे चीनचे कर्ज मालदीववर आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था ५ अब्ज डॉलर्सची असताना हे कर्ज आपली अवस्था श्रीलंकेप्रमाणे करील अशी भीती मालदीवला सतावत आहे. यासाठी मालदीवने भारताकडे मदत मागितली होती. कोरोनाच्या संकटामुळे पर्यटनावर आधारलेली अर्थव्यवस्था उध्वस्थ झालेल्या मालदीवला भारताने विविध पातळ्यांवर मदतीचा हात दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताने २५ कोटी डॉलर्सचे सहाय्य केले होते. आता ‘जीएमसीपी’ प्रकल्पासाठी ४० कोटी डॉलर्स मालदीवला देण्यात येत आहेत.
