मुझफ्फराबाद – गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत घोषित करण्याच्या तयारीत असलेल्या पाकिस्तानला पीओके, गिलगिट-बाल्टिस्तानातील जनतेकडून कडाडून विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. रविवारी पीओकेतील मुझफ्फराबाद, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील हुंजा आणि कराचीत याविरोधात जोरदार निदर्शने झाली. तसेच लाहोर आणि इस्लामाबाद मध्येही लवकरच निदर्शने केली जाणार आहेत. हा विरोध पाहता इम्रान खान सरकारच्या पायाखालची जमीन सारकल्याचे दावे केले जात आहेत.
गिलगिट-बाल्टिस्तानला लवकरच पाचवा प्रांत घोषीत करण्यात येईल अशी घोषणा पाकिस्तानच्या एका मंत्र्याकडून करण्यात आली. तसेच पंतप्रधान इम्रान खान लवकरच या भागाचा दौरा करतील आणि याबाबत औपचारिक घोषणा करतील असे जाहीर करण्यात आले होते. तेव्हापासून गिलगिट- बाल्टिस्तानला पाकिस्तनात विलीन करून घेण्याच्या या हलचालींविरोधात पीओके आणि गिलगिट- बाल्टिस्तानमध्ये रणकंदन पेटले आहे. रविवारी पीओकेतील मुझफ्फराबाद, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील हुंजा आणि कराचीत जोरदार निदर्शने पार पडली.
‘जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट’ आणि ‘स्टुडंट लिब्रेशन फ्रंट’ ने ही निदर्शने आयोजित केली होती. ‘आम्ही आमचा बळी देऊ पण पाकिस्तानला ह्या भागाचा दर्जा बदलू देणार नाही’, असा इशारा गिलगिट- बाल्टिस्तान मधील नेते देत आहेत. तसेच पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेल्या बाबा जान या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह इतरांची सुटका करावी अशी मागणीही निदर्शकांकडून केली जात आहे. असिरन-ए-कुंझा रिहाई कमिटीने या मागण्यांसाठी डायमर, दराल, खुंजेराब येथे लवकरच मोठ्या निदर्शनांचे आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच कराची, इस्लामाबाद आणि लाहोर येथे निदर्शने आयोजित केली जातील असा इशाराही दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पीओकेमध्ये सातत्याने निदर्शने सुरू आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तान पाकिस्तानात विलीन करून घेण्याच्या पाकिस्तानच्या हालचालींविरोधात पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील जनता प्रचंड खवळलेली आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा पाकिस्तानचा भूभाग नाही असे ठणकावून सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वच राजकिय पक्ष, संघटना आणि या भागातील जनता एकत्रित आल्याचे दिसून येत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा हे गिलगिट- बाल्टिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना हुंजा येथे मोठी निदर्शने झाली होती. निदर्शकांनी काराकोरम हायवे जाम केला होता. हा विरोध पाहता इम्रान खान सरकारच्या पायाखालची जमीन सारकल्याचे दावे केले जात आहेत. येथील जनतेकडून होणारा कडाडून विरोध ‘पाकिस्तानला मोठ्या संकटात टाकणारा ठरेल’ असा इशारा, पाकिस्तानातीलच विश्लेषक देत आहेत.
