नवी दिल्ली – अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणांची नावे बदलून चीनने भारताची पुन्हा एकदा कुरापत काढली होती. पण चीनने केलेल्या या नामकरणाचा काहीच उपयोग नाही, कारण अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भूभाग होता आणि यापुढेही राहिल, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बजावले. याआधीही चीनने अशा स्वरुपाच्या कुरापती काढल्या होत्या, याची आठवण परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी करून दिली. सोमवारी चीनच्या ‘सिव्हिल अफेअर्स’ मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणांच्या नावांची घोषणा केली होती. याद्वारे चीन अरुणाचल प्रदेश हा आपलाच भूभाग असल्याचे दाखवू पाहत आहे. याआधी २०१७ व २०२१ साली चीनने अशारितीने अरुणाचल प्रदेशमधील काही भागांची नावे बदलण्याची घोषणा केली होती. या दोन्ही वेळेस भारताने नावे बदलल्याने अरुणाचल प्रदेशची स्थिती बदलत नाही, हा भारताचा अविभाज्य भूभाग होता व यापुढेही राहिल, असे बजावले होते. मंगळवारीही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रक्तत्यांनी चीनच्या आगळिकीला त्याच शब्दात प्रत्युत्तर दिले.
२०२० साली लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चीनच्या लष्कराबरोबर भारतीय सैनिकांचा संघर्ष झाल्यानंतर, भारताने चीनच्या विरोधात आक्रमक भूमिका स्वीकारली होती. आधीच्या काळात एलएसीवरील चीनच्या घुसखोरीवर भारताकडून संयमी प्रतिक्रिया दिली जात होती. एलएसीची सुस्पष्ट आखणी न झाल्याने दोन्ही देशांची यासंदर्भातील भूमिका वेगवेगळी आहे, त्यामुळे घुसखोरीचा प्रकार घडतो, असे भारताकडून सांगितले जात होते. पण गलवानच्या संघर्षानंतर भारतीय सैन्याने चिनी लष्कराची घुसखोरी तिथल्या तिथेच रोखण्याचा आक्रमक निर्णय घेतला होता.
काही काळापूर्वी भारतीय सैनिक घुसखोरी करू पाहणाऱ्या चिनी लष्कराच्या जवानांना बदडून काढत असल्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाला होता. याची अधिकृत पातळीवर माहिती देण्यात आलेली नव्हती, पण हा व्हिडिओ अरुणाचल प्रदेशच्या एलएसीवरील होता, असे सांगितले जाते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याची दाखल घेण्यात आली. तैवानच्या वृत्तवाहिन्यांनी तर हा व्हिडिओ प्रसारित करून चिनी लष्कराची भारतीय सैन्याने खोड मोडल्याच्या बातम्या दिल्या होत्या. तसेच अरुणाचल प्रदेशच्या एलएसीवर घुसखोरीचे चिनी लष्कराचे प्रयत्न भारतीय सैन्याने हाणून पाडल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. भारतावर अशारितीने दडपण टाकण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरत असताना, चीन अरुणाचल प्रदेशमधील भागांची नावे बदलून आपले समाधान करून घेत असल्याचे दिसते.
मात्र भारताची अशारितीने कुरापत काढणाऱ्या चीनला याचे लाभ मिळण्यापेक्षा नुकसान सहन करावे लागण्याचीच अधिक शक्यता आहे. भारताने आपले चीनविषयक धोरण अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी सामरिक विश्लेषक व माजी लष्करी अधिकारी करू लागले आहेत. तिबेटच्या मुद्यावर चीन सर्वाधिक संवेदनशील असल्याचे अनेकवार उघड झाले होते. त्याचा दाखला देऊन भारताने आता तिबेटचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे उपस्थित करावा, असा सल्ला माजी लष्करी अधिकारी व विश्लेषक देऊ लागले आहेत.
एकीकडे चीन अमेरिकेच्या विरोधात रशिया व भारताने आपल्याला सहाय्य करावे, असे आवाहन करीत आहे. मात्र चीनच्या कुरापतखोर कारवाया पाहता, भारत आपल्या या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याची शक्यता नाही, याची जाणीव चीनला राहिलेली नाही. चीनचे परराष्ट्र धोरण या आघाडीवर पूर्णपणे गोंधळलेले असल्याचे दिसते. जगभरातील जवळपास सर्वच प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत सापडण्याची दाट शक्यता समोर येत असून यामध्ये चीनच्याही अर्थव्यवस्थेचा समावेश आहे. त्याचवेळी जागतिक पातळीवरील उलथापालथींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर तितकासा विघातक परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जगातिक बँकेकडून दिला जातो.
अशा परिस्थितीत, भारताबरोबरील व्यापार कायम ठेवणे व त्याचा विस्तार करण्याचा शहाणपणा दाखविण्याऐवजी चीन भारताला अधिकाधिक चिथावणी देण्याचे काम करीत आहे. यामुळे निर्माण झालेला द्विपक्षीय तणाव चीनसाठी हितावह ठरणार नाही. पुढच्या काळात याचे आर्थिक व राजनैतिक पातळीवरील परिणाम चीनला सहन करावे लागणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
हिंदी English
