कॅनबेरा – ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सरकारला नकाराधिकार देणाऱ्या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. ऑस्ट्रेलियातील प्रांतिक प्रशासनासह कोणत्याही यंत्रणेने अथवा संस्थेने परदेशी राजवट अथवा कंपनीबरोबर केलेला करार रद्द करण्याची तरतूद त्या आहे. विधेयकात परदेशी राजवटीचा उल्लेख असला तरी हे विधेयक प्रामुख्याने चीनबरोबर केलेल्या करारांना लक्ष्य करणारे असल्याचे सांगण्यात येते. ‘ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्‍यक धोरणे, योजना व नियम ऑस्ट्रेलियातच बनविण्यात येतात.
हे सर्व ऑस्ट्रेलियाचे हितसंबंध व गरजा लक्षात घेऊन आखले जाते’, या शब्दात पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी चीनला टोला लगावला. नव्या कायद्यानुसार ऑस्ट्रेलियातील प्रांतिक प्रशासन तसेच यंत्रणांनी केलेल्या अनेक करारांचा फेरविचार करण्यात येणार आहे. त्यात चीनबरोबरील 30हून अधिक करारांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. 2018 साली ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया प्रांत व चीनदरम्यान झालेला करार यामुळे रद्द होऊ शकतो, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.
