अहमदाबाद – पर्यावरणाशी तडजोड न करता देखील वेगाने विकास साधता येऊ शकतो. त्यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच राज्यांच्या सरकारांनीही विकास प्रकल्प जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पर्यावरणाशी निगडीत मंजुरी न मिळाल्याने सहा हजार प्रकल्प, तर वनक्षेत्राकडून मंजुरी न मिळालेले साडेसहा हजार प्रकल्प राज्यांकडे अडकून पडलेले आहेत. यावरून किती हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडलेले असतील, याचा विचार केलेला बरा. विकासाला खीळ घालण्यासाठी सुरू असलेल्या कारस्थानांच्या प्रभावाखाली येऊन राज्यांनी हे प्रकल्प रोखू धरू नयेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

गुजरातच्या एकता नगर येथे देशभरातील सर्वच राज्यांच्या पर्यावरणमंत्र्यांचे राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशाचा विकास रोखण्यासाठी अर्बन नलक्षवाद्यांकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळू देऊ नका, असे बजावले. जागतिक पातळीवरील संघटना व फाऊंडेशन्सकडून कोट्यावधी रुपये घेऊन अर्बन नक्षलवादी याचा वापर देशाचा विकास रोखण्यासाठी करीत आहेत. यासाठी पर्यावरणाच्या रक्षणाची कारणे पुढे केली जातात आणि प्रकल्पांच्या विरोधात जोरदार अपप्रचार केला जातो. त्याचा प्रभाव अगदी जागतिक बँकेवर देखील होऊ शकतो, असे सांगून पंतप्रधानांनी देशाविरोधातील या कारस्थानाची जाणीव करून दिली. यासाठी त्यांनी सरदार सरोवर प्रकल्पाचे उदाहरण दिले.

या प्रकल्पाची पायाभरणी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते झाली होती. पण हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी काही दशके लागली. यामागे हा प्रकल्प रोखण्याचे कारस्थान होते. देशविदेशात यासाठी जहरी प्रचारमोहीम छेडण्यात आली होती, याचा दाखला पंतप्रधानांनी दिला. अशारितीने देशातील विकासाचे प्रकल्प रोखण्याचे कारस्थान अजूनही सुरू असून याला आपण बळी पडता कामा नये. कारण पर्यावरणाचे संतुलन कायम राखून देखील आपण नक्कीच विकास साधू शकतो, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. आजच्या घडीला पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी न मिळाल्याने सहा हजाराहून अधिक प्रकल्प, तर वनक्षेत्राची मंजुरी न मिळाल्याने साडेसहा हजार प्रकल्प रखडलेले आहेत. आवश्यक कारणे नसतील, तर राज्यांनी या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी वेळ वाया जाऊ देऊ नये.

‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ यामध्ये पर्यावरणाच्या नावाखाली कुठल्याही प्रकारचे अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची आपण दक्षता घ्यायला हवी. जितक्या वेगाने पर्यावरणाशी निगडीत असलेली मंजुरी प्रकल्पांना मिळेल, तितक्याच वेगाने देशाचा विकास होईल’, असा संदेश पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.

दरम्यान, नवी दिल्लीत प्रगती मैदान टनेलचा दाखला देऊन विकास प्रकल्पांमुळे वाहतुकीचा वेळ व इंधनावरील खर्च तसेच प्रदूषण कमी होतो, याकडे लक्ष वेधले. प्रगती मैदान टनेलमुळे 55 लाख लीटर्सहून अधिक इंधनाची बचत होईल. तसेच यामुळे 13 हजार टन इतक्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन कमी होणार आहे. इतक्या प्रमाणात कार्बन उर्त्सजन कमी करायचे असेल, तर सहा लाखाहून झाडांची आवश्यकता भासली असती, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण या दोन परस्परविरोधी गोष्टी नसून याचा ताळमेळ साधूनही विकास होऊ शकतो, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले आहे.