वॉशिंग्टन/बीजिंग – अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने चीनच्या 37 कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकल्याची घोषणा केली आहे. यात जनुकीय तंत्रज्ञान, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग व शस्त्रनिर्मिती या क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईवर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. अमेरिकेचे प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला.

युक्रेनच्या युद्धात चीन रशियाला करीत असलेल्या सहकार्यावरून अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी गंभीर परिणामांचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर अमेरिकेच्या दोन वरिष्ठ यंत्रणांनी कोरोनाच्या मुद्यावरून चीनवर ठपका ठेवला होता. त्यापाठोपाठ आता अमेरिकेने चिनी कंपन्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकून चीनविरोधात अधिक आक्रमक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.

अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने गुरुवारी ‘ट्रेड ब्लॅकलिस्ट’ जारी केली. या ब्लॅकलिस्टमध्ये 37 चिनी कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात जनुकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या ‘बीजीआय’ तसेच क्लाऊड कॉम्प्युटिंग क्षेत्रातील ‘इनस्पर’ या कंपन्यांची नावे आहेत. त्याव्यतिरिक्त चीनच्या संरक्षणदलांचे आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्र निर्मिती यासह इराण, पाकिस्तान व म्यानमारला सहाय्य करणाऱ्या कंपन्यांचाही सहभाग असल्याचे उघड झाले.

‘अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचेल किंवा परराष्ट्र धोरणातील उद्दिष्टांसाठी चिंताजनक ठरतील, अशा कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट केले जाते. या कंपन्यांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात येते’, अशा शब्दात व्यापार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी थिआ केंडलर यांनी कारवाईचे समर्थन केले. व्यापार विभागाच्या निवेदनात ‘बीजीआय रिसर्च’ या कंपनीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. ही कंपनी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून सुरू असणाऱ्या व्यापक टेहळणी मोहिमेसाठी सहाय्य करीत असल्याचा संशय अमेरिकी प्रशासनाने व्यक्त केला. या कंपनीकडून मिळविण्यात येणारी जनुकीय माहिती चीनच्या लष्करी कार्यक्रमांसाठी वापरली जाण्याचा धोका आहे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे चीनविरोधात व्यापारयुद्ध छेडून बड्या चिनी कंपन्यांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली होती. ट्रम्प यांच्या कारवाईचे अमेरिकी जनतेने स्वागत केले होते. अमेरिकेच्या मित्रदेशांसह जगातील अनेक देशांनी त्याचा कित्ता गिरवित चिनी कंपन्यांविरोधात आक्रमक पावले उचलली होती.

हा प्रतिसाद लक्षात घेऊन ट्रम्प यांच्यानंतर सूत्रे स्वीकारलेल्या ज्यो बायडेन यांनाही चीनविरोधातील कारवाई सुरू ठेवणे भाग पडले होते. बायडेन प्रशासनाने टिकटॉकसह चीनच्या अनेक आघाडीच्या कंपन्यांवर बंदी घालण्याचा तसेच ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी कारवाईही त्याचाच भाग ठरतो. बायडेन प्रशासनाच्या या कारवाईला चीनच्या तैवानविरोधातील वाढत्या हालचाली व रशियाबरोबरील जवळीक हे घटकही कारणीभूत असल्याचा दावा काही विश्लेषकांकडून करण्यात येतो.

दरम्यान, अमेरिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात चीनने तीव्र टीकास्त्र सोडले आहे. ‘चिनी कंपन्यांना संपविण्यासाठी अमेरिका काही ना काही कारणे शोधताना दिसत आहे. अमेरिकेने सैद्धांतिक पातळीवरील पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन सोडून द्यावा. चिनी कंपन्यांना त्रास देणे तातडीने थांबवावे. चीन आपल्या कंपन्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ती पावले उचलेल’, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ता माओ निंग यांनी बजावले.