नवी दिल्ली- युक्रेनच्या युद्धामुळे इंधन, अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंची दरवाढ झालेली आहे. विकसनशील देशांना याचा फटका बसतो आहे. म्हणूनच याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे भाग आहे. देशांची समानता व सार्वभौमत्त्वाचा तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर राखण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या ब्रिक्सने यासंदर्भात आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी, असे आवाहन भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. त्याचवेळी ब्रिक्स देशांनी दहशतवाद अजिबात खपवून घेता कामा नये, अशी अपेक्षाही परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी व्यक्त केली.
ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या ब्रिक्स संघटनेची बैठक पार पडली. या बैठकीला संबोधित करताना, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी युक्रेनच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर बोट ठेवून ब्रिक्सने यासंदर्भात आपली जबाबदारी पार पडावी, असे आवाहन केले. युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर इंधनापासून अन्नधान्यापर्यंत सर्वच गोष्टींचे दर कडाडले आहेत. याचा विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. विशेषतः इंधनाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांची अर्थव्यवस्था यामुळे धोक्यात आलेली आहे. याचा दखला देऊन ही दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ब्रिक्सने आपला प्रभाव वापरावा अशी अपेक्षा जयशंकर यांनी व्क्त केली.
जागतिक लोकसंख्येच्या 41 टक्के जनता ब्रिक्स देशांमध्ये आहे. तर ब्रिक्सच्या सदस्यदेशांचा जीडीपी जागतिक जीडीपीच्या 24 टक्के इतका आहे. तर जागतिक व्यापारात ब्रिक्स देशांचा हिस्सा 14 टक्के इतका आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिक्सने युक्रेनच्या युद्धानंतर निर्माणझालेल्या या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी व विकसनशील देशांना सहाय्य करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, दहशतवादाच्या संदर्भात ब्रिक्सने कठोर भूमिका स्वीकारावी, अशी मागणीही यावेळी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केली.
दहशतवाद व त्यातही सीमेपलिकडून निर्यात केला जाणारा दहशतवाद ब्रिक्स देशांनी अजिबात खपवून घेता कामा नये. याच्या विरोधात ब्रिक्स देशांनी अतिशय कठोर भूमिका स्वीकारायलाच हवी, असे जयशंकर पुढे म्हणाले. ब्रिक्सच्या या बैठकीत भारत दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करून पाकिस्तानची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करील, अशी चिंता पाकिस्तानातील काही वृत्तवाहिन्यांनी या बैठकीच्या आधीच व्यक्त केली होती.
