निर्वासितांच्या अवैध घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी ब्रिटन व फ्रान्समध्ये नव्या करारावर एकमत

COP27 Climate Conference: Opening Ceremony And High-Level Summitलंडन/फ्रान्स – ब्रिटन व फ्रान्समध्ये असलेल्या खाडीतून होणारी निर्वासितांची अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी नवा करार करण्यात येत आहे. या करारावर एकमत झाल्याची माहिती ब्रिटनचे पंतप्रधान ॠषी सुनाक यांनी दिली. इजिप्तमध्ये सुरू असलेल्या ‘कॉप २७’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी झालेल्या चर्चेत हे एकमत झाल्याचे सुनाक यांनी सांगितले. करारानुसार, ब्रिटनच्या ‘बॉर्डर फोर्स’च्या तुकड्या फ्रान्समध्ये तैनात करण्यात येणार असून अशा प्रकारची ही पहिलीच तैनाती ठरते.

ब्रिटन व फ्रान्समधील ‘चॅनल क्रॉसिंग’ म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या सागरी क्षेत्रातून निर्वासितांची मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी सुरू आहे. या वर्षात ‘चॅनल क्रॉसिंग’मधून जवळपास तीन लाख निर्वासित अवैधरित्या ब्रिटनमध्ये घुसल्याचे उघड झाले आहे. निर्वासितांच्या या घुसखोरीमागे काही गुन्हेगारी टोळ्या कार्यरत असल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. यासंदर्भात फ्रान्सबरोबर सहकार्य करून टोळ्यांचा बिमोड करण्यासाठी तसेच निर्वासितांचे लोंढे रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या काळातही फ्रान्सबरोबर करार करण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या. मात्र त्या अखेरच्या क्षणी फिस्कटल्या होत्या.

ॠषी सुनक यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या मुद्याला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले होते. फ्रान्सबरोबर करारावर झालेले एकमत त्याला दुजोरा देणारे ठरते. नव्या करारानुसार, ब्रिटन फ्रान्सला सुमारे आठ कोटी युरो इतका निधी पुरविणार आहे. त्याचवेळी फ्रान्समध्ये निर्वासितांसाठी उभारण्यात आलेल्या ‘कंट्रोल सेंटर्स’मध्ये ब्रिटनच्या ‘बॉर्डर गार्ड’चा भाग असणाऱ्या तुकड्या तैनात करण्यात येणार आहेत. ही पथके फ्रान्समार्गे ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या निर्वासितांना रोखण्यासाठी पावले उचलतील, असे सांगण्यात येते. ब्रिटन व फ्रान्सकडून सागरी क्षेत्रात घालण्यात येणाऱ्या गस्तीची व्याप्ती व संख्याही वाढविण्यात येणार आहे.

फ्रान्सबरोबर करण्यात आलेल्या करारानंतर युरोपातील इतर देशांबरोबरही अवैध घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी करार करण्याचे संकेत पंतप्रधान सुनाक यांनी दिले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ब्रिटनने आफ्रिकेतील रवांडा देशांबरोबर निर्वासितांच्या वास्तव्यासंदर्भात करार केला होता. त्यानुसार, ब्रिटनमध्ये आलेल्या अवैध निर्वासितांना प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत रवांडामध्ये ठेवण्यात येणार होते. या करारावर प्रचंड टीका झाली होती.

leave a reply