नवी दिल्ली – बुधवारी केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी डायरेक्टिव्ह’ला मंजुरी दिली. याअंतर्गत सरकार दूरसंचार उपकरणांच्या सुरक्षित आणि विश्‍वासू पुरवठादार व विक्रेत्यांची यादी तयार करणार आहे. तसेच दूरसंचार उपकरणांच्या क्षेत्रातील काही कंपन्यांना काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येईल. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी याबाबत घोषणा केली. सरकारचा हा निर्णय चिनी कंपन्यांना झटका देणारा ठरू शकतो, असा दावा केला जात आहे.
केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात सुरक्षेला प्रधान्य देताना विश्‍वासू पुरवठादारांची यादी तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्रीयमंत्री प्रसाद म्हणाले. यासाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी डायरेक्टिव्ह’ अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशांना मंजुरी देण्यात आली. यानुसार दूरसंचार सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी उपकरणांच्या खरेदीकरीता एक पुरवठा साखळी तयार करण्यात येईल. तसेच यासाठी दूरसंचार उपकरणांच्या सुरक्षित पुरवठादार आणि विक्रेत्यांची यादी तयार केली जाणार आहे. याशिवाय काही कंपन्यांना काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येईल. या याद्या तयार झाल्यावर देशात दूससंचार सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांना सुरक्षित पुरवठादार व विक्रेत्यांशी स्वत:ला जोडावे लागेल, असे प्रसाद म्हणाले. ही यादी तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधीत विभागाचे सदस्य, मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, उद्योजकांचे दोन प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ विश्‍लेषकांचा समावेश असेल, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री प्रसाद यांनी दिली. राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश तयार करण्यामागे चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करण्याचा उद्देश आहे का? याबाबत मात्र रवीशंकर प्रसाद यांनी कोणताही खुलासा केला नाही. याबाबतचे तपशील जाहीर करण्याचे त्यांनी टाळले.
मात्र चिनी कंपन्यांना लक्ष्य ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दावे केले जात आहेत. दूरसंचार उपकरणे बनविणार्‍या हुवेई, झडेटीई सारख्या चिनी कंपन्यांवर जगभरात याआधीच हेरगिरीचे आरोप लागले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यांवर काही देशांनी या कंपन्यांना आपल्या देशात बंदीही घातली आहे. जून महिन्यात भारत सरकारने गलवानमधील चीनच्या विश्‍वासघातानंतर दूरसंचार क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळू नयेत यासाठी निविदा नियमात बदल केले होते.
भारत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची दूरसंचार बाजारपेठ आहे. देशात दूरध्वनी धारकांची संख्या ११७ कोटी आहे. तसेच या क्षेत्रातून मिळणारा महसूल अडीच लाख कोंटींच्या पुढे आहे. तसेच दूरसंचार उपकरणांच्या क्षेत्राची बाजारपेठ २५ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे आहे. मात्र दूरसंचार उपकरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर चिनी कंपन्या असून भारतात चिनी दूरसंचार उपकरणांची आयात मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र आता चिनी कंपन्यांचा विस्तार रोखण्यासाठी भारत सरकार पावले उचलताना दिसत आहे. चिनी कंपन्यांमुळे या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांचे हित धोक्यात येत आहे. चिनी कंपन्यांच्या स्वस्त उपकरणांसमोर भारतीय कंपन्या टीकू शकत नाही, अशा तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. तसेच या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांशी चर्चा करून सरकार एक धोरण तयार करण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यापर्श्‍वभूमीवर दूरसंचार क्षेत्रासाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी डायरेक्टिव्ह’ला मिळालेली मंत्रिमंडळाची मंजुरी लक्षवेधी ठरते.
गलवानच्या संघर्षानंतर चीनला आर्थिक पातळीवर भारत एकामागोमाग एक धक्के देत असून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचा ठपका ठेवत आणि डाटा चोरीचा आरोप लावत भारत सरकारने याआधी २६७ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे.
