नवी दिल्ली/मुंबई – ११ कोटी जणांना रोजगार देणाऱ्या आणि देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये २९ टक्के इतके योगदान देणाऱ्या ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सोमवारी या क्षेत्रासाठी ७० हजार कोटींच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून यामध्ये ५० हजार कोटींच्या इक्विटी गुंतवणुकीच्या योजनेचा समावेश आहे. यानुसार चांगली उलाढाल असलेल्या ‘एमएसएमई’ कंपन्यांमध्ये सरकार १५ टक्क्यांपर्यंत इक्विटी गुंतवणूक करणार आहे. तसेच संकटात असलेल्या ‘एमएसएमई’ना बाहेर काढण्यासाठी चार हजार कोटींचा निधीही उपलब्ध करून दिला जाणारा आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि माध्यममंत्री नितीन गडकरी यांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक घोषित केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. या संदर्भांतील तरतुदींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. यामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांसाठीचे (एमएसएमई) निकष बदलण्यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणेला मान्यता देण्यात आली. तसेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी दोन फंड तयार करण्यात आले असून या संदर्भांतील तरतुदींवरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले.
‘एमएसएमई’ कंपन्यांसाठी चार हजार कोटी रुपयांचा ‘डिस्ट्रेस असेसमेंट फंड’ तयार केला आहे. याद्वारे संकटात सापडलेल्या ‘एमएसएमई’ कंपन्यांना संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी मदत करण्यात येईल. तर ‘एमएसएमई’ कंपन्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या निधीला ‘ फंड ऑफ फंड्स’ असे नाव देण्यात आले आहे. हा निधी ५० हजार कोटी रुपयांचा आहे. याद्वारे सरकार चांगली उलाढाल असलेल्या ‘एमएसएमई’ कंपन्यांचे ‘इक्विटी’ खरेदी करणार आहे. सक्षम ‘एमएसएमई’ कंपन्यांची जास्तीत जास्त १५ टक्के ‘इक्विटी’ खरेदी करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. यामुळे या कंपन्यांना विस्तारासाठी निधी उपलब्ध होईल. त्या आणखी मजबूत होतील. हा निधी विविध ‘एमएसएमई’ कंपन्यांमधून फिरवला जाईल. यामुळे ‘एमएसएमई’ कंपन्याना शेअर बाजारात नोंदणीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. ‘एमएसएमई’मध्ये ‘इक्विटी’ गुंतवणुकीची अशा प्रकारची ही पहिलीच योजना आहे.
याशिवाय ‘एमएसएमई’साठी २० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जनिधीचीही तरतुदही सरकारने केली आहे. याद्वारे ‘एमएसएमई’ कंपन्यांना कर्ज उपल्बध करून दिले जाणार आहे. आपल्या व्यापार वाढीसाठी किंवा पैशाची कमतरता दूर करण्यासाठी लहानातील लहान ‘एमएसएमई’ कंपन्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनांमुळे २५ लाख ‘एमएसएमई’ कंपन्यांची फेररचना होईल, दोन लाख नव्या ‘एमएसएमई’ उभ्या राहू शकतील. या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी अधिक वाढू शकतील, असा विश्वास केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, फेरीवाले, छोट्या विक्रेत्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत तात्काळ कर्ज देणाऱ्या योजनेलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अगदी भाज्या, फळविक्रेते, चप्पल दुरुस्तीची दुकाने, पान-तंबाखूच्या गाद्यांनाही हे कर्ज आपल्या व्यापार वाढीसाठी घेता येईल. हे कर्ज एका वर्षासाठी केवळ ७ टक्के व्याजदरावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या सूक्ष्म कर्ज योजनेला ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे.
