नवी दिल्ली – ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ ही महत्वाकांक्षी योजना २० राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात १ जून पासून लागू झाली. ऑगस्ट महिन्यात आणखी तीन राज्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरु होईल, तर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत उर्वरित राज्यांमध्येही या योजनेची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. या योजनेमुळे लाभार्थी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतील.
जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि गुजरात या चार राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही सुविधा सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर अन्य आठ राज्यांचा समावेश करण्यात आला होता. तर आता ओडिशा, सिक्कीम आणि मिझोरम ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेत सहभागी झाल्याने आता २० राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.
‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्यात आल्याने स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळेल. या निर्णयामुळे स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना अन्न सुरक्षा मिळणार असून आपल्या भागातीलच शिधावाटप दुकानातून धान्य खरेदी करणे बंधनकारक राहणार नाही. लाभार्थी कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करु शकतील. बायोमेट्रिक किंवा आधार वैधतेनंतर त्यांना अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
सध्या २० राज्यांमध्ये ही योजना सुरु करण्यात येत असून ३१ मार्च २०२१ पासून सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात या योजनेची अंमलबजावणी सुरु होईल. या योजनेचा लाभ देशातील ८१ कोटी नागरिकांना मिळेल. तसेच या योजनेमुळे रेशन दुकानदारांची मनमानी आणि धान्य चोरी व भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो. ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेला सुरूवात झाल्यानंतरही जुने रेशन कार्ड कायम राहणार असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. केवळ जुन्या रेशन कार्डला नियमांनुसार अपडेट करण्यात येणार आहे.
