नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरसच्या रुग्णांवर उपचारासाठी प्रभावी ठरणाऱ्या ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ औषधाच्या निर्यातीस केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याचे केंद्रीय रसायन व खतमंत्री सदानंद गौडा यांनी जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयाचे औषधनिर्मिती कंपन्यांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. याआधी केंद्र सरकारने या औषधांच्या निर्यातीवरील बंदी अंशता मागे घेतली होती. ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’च्या गोळ्यांचा अतिरिक्त साठा काही देशांना पुरविण्यात आला होता.
कोरोनाव्हायरसच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर देशात ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ चा तुटवडा भासू नये यासाठी एप्रिलच्या सुरुवातीला या औषधांच्या निर्यातीवर भारत सरकारने पूर्ण बंदी घातली होती. मलेरियावरील उपचाराकरीता वापरण्यात येणारे हे औषध कोरोनाव्हायरसवर उपचारासाठी गेम चेंजर ठरेल, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम यांनी संशोधकांच्या हवाल्याने केला होता. त्यानंतर जगभरात ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ची मागणी वाढली होती. भारतातही या औषधांद्वारे कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार सुरु झाले होते.
‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ या औषधांचा भारत मोठा उत्पादक देश आहे. हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा ७० टक्के इतका आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह इतर देशांनी भारताकडे या औषधांच्या पुरवठ्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही बंदी अंशता उठविण्यात आली. केवळ देशांतर्गत गरज भागवून अतिरिक्त औषधांचा पुरवठा भारताने सुरु केला. सुमारे १२० देशांना ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’चा पुरवठा भारताने आतापर्यंत केला आहे.
ही औषधे कोरोना रुग्णांसाठी प्राणघातक ठरू शकतात असा दावा काही दिवसांपूर्वी एका संशोधन अहवालात करण्यात आला होता. यानंतर या औषधाच्या कोरोना रुग्णांवरच्या चाचण्या बंद करण्यात याव्यात असे जागतिक आरोग्य संघटने म्हटले होते. पण या संशोधन अहवालाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. तसेच चुकीच्या माहितीवर आधारित हा संशोधन अहवाल संबंधित संशोधकाने मागे घेतल्यावर चाचण्या पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले होते.
या पार्श्वभूमीवर औषधनिर्मिती विभागाने ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ निर्यातीवरील बंदी हटविण्यास मान्यता दिली आहे. याचबरोबर ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’च्या मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायिक उत्पादनास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. केवळ या औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारात २० टक्के औषधांचा पुरवठा करावा लागेल. यासंदर्भात विदेश व्यापार महासंचालनालयाला (डीजीएफटी) अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी निर्यात धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
