नवी दिल्ली – केंद्र सरकार लवकरच ‘नॅशनल लॅण्ड मोनेटायझेनश कॉर्पोरेशन’ची (एनएलएमसी) स्थापना करणार असल्याचे वृत्त आहे. वापरात नसलेल्या किंवा कमी वापरात असलेल्या सरकारी मालमत्ता भाड्याने देऊन किंवा त्याची विक्री करून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार निधी उभारणार आहे. यासाठी ‘नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन मिशन’चा ऑगस्ट महिन्यात शुभारंभ करण्यात आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कंपन्यांच्या वापर होत नसलेल्या जमिनींच्या मोनेटायझेशनच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी या ‘नॅशनल लॅण्ड मोनेटायझेनश कॉर्पोरेशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून अशा संपत्ती भाड्याने देण्यात येतील वा त्याची विक्री करण्यात येईल. पाच हजार कोटीच्या भांडवलाद्वारे ‘एनएलएमसी’ची स्थापना केली जाणार आहे.
कित्येक सरकारी कंपन्या व विभागांची मालमत्ता तशाच पडून आहेत. त्या चलनात याव्यात यासाठी सरकारने मोनेटायझेशन मिशन आणले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा केली होती. या संपत्ती दिर्घकाळासाठी भाड्याने देऊन अथवा अनावश्यक संपत्ती विकून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारायची सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत विविध खात्याकडील सरकारी मालमत्तांची ओळख पटविण्यात येत आहे. यामध्ये ‘सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्रायझेस’ (सीपीएसईज) अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मालकीच्या जमिनी भाड्याने देण्यासाठी व त्याच्या विक्रीचे नियोजन करण्याकरीता ‘एनएलएमसी’ स्थापनेचा निर्णय झाला आहे.
लवरकच ‘एनएलएमसी’ स्थापना केली जाईल. यासाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली असून लवकरच याला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. एमटीएनएल, बीएसएनएल, भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बीईएमएल), एचएमटी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय), इंडियन ऑईल, गेल, एचपीसीएल सारख्या ‘सीपीएसईज’ कंपन्यांच्या जमिनी भाड्याने देण्याच्या किंवा त्यांची विक्री करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये यामुळे गती येईल.
‘सीपीएसईज’कडे सुमारे ३५०० एकर वापरात नसलेली जमिन अथवा मालमत्ता असल्याचे सांगितले जाते. ‘सीपीएसईज’च्या अशा मालमत्ता ‘एनएलएमसी’कडे हस्तांतरीत केल्या जातील. त्यानंतर कोणती मालमत्ता भाड्याने द्यायची व कोणती विक्री करायची याचा निर्णय हा ‘एनएलएमसी’ घेईल. तसेच ‘एनएलएमसी’ व्यापारी उद्देशाने अथवा गृहप्रकल्पांसाठीही या मालत्तेचा विकास करू शकते. याशिवाय अतिरिक्त जमिन व मालमत्ता असलेल्या सरकारी संस्थांच्या या मालमत्तांना भाड्याने देण्यासाठी व विक्री करण्यासाठी ‘एनएलएमसी’ एका सल्लागाराचीही भूमिका पाडेल, असे म्हटले जाते. यासाठी अशा संस्थांकडून ‘एनएलएमसी’ काही शुल्क घेऊ शकते.
