लंडन – ‘चीनची कम्युनिस्ट राजवट आपल्याच जनतेचे व्यक्तीस्वातंत्र्य, धार्मिक अधिकार दडपण्यासाठी करीत असलेली कारवाई मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन ठरते. देशांतर्गत लोकशाहीच्या विरोधात कम्युनिस्ट राजवटीने सुरू केलेल्या या कारवाईचे परिणाम पाश्चिमात्य देशांसाठी देखील तितकेच धोकादायक ठरतात. चीनला वेळीच रोखले नाही तर लोकशाही आणि हुकूमशाही देशांमध्ये संघर्ष भडकेल’, असा इशारा ब्रिटनचे प्रभावी संसदनेते लॉर्ड डेव्हिड ॲल्टन यांनी दिला. ब्रिटीश सरकारने चीनबाबत स्वीकारलेल्या सौम्य भूमिकेवर संताप व्यक्त करून ॲल्टन यांनी हा इशारा दिला आहे.
चीनची कम्युनिस्ट राजवट झिंजियांगमधील उघूरवंशिय इस्लामधर्मियांवर अनन्वित अत्याचार करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. आपल्यावरील या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी चीनच्या सरकारने राजवटीशी एकनिष्ठ असलेले पथक झिंजियांगमधील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी रवाना केले होते. कम्युनिस्ट राजवटीशी प्रामाणिक असणाऱ्या या पथकाने राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या राजवटीला क्लिन चिट दिली होती. चीनच्या सरकारने याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावर जगभरातून टीका झाली होती. असे असतानाही, ब्रिटनचे पंतप्रधान रिषी सुनाक यांनी चीनविरोधात कठोर शब्दात प्रतिक्रिया दिली नव्हती.
ब्रिटनचे वरिष्ठ संसद नेते लॉर्ड डेव्हिड ॲल्टन यांनी पंतप्रधान सुनाक यांच्या चीनबाबतच्या मुळमूळीत प्रतिक्रियेवर संताप व्यक्त केला. चीनकडून लोकशाहीव्यवस्थेला फक्त आव्हान नाही, तर सर्वात मोठा धोका असल्याचे ॲल्टन यांनी अधोरेखित केले. त्याचबरोबर ब्रिटनने चीनवरील अवलंबित्व कमी करावे, असेही ॲल्टन यांनी फटकारले. ब्रिटनची चीनबरोबरची व्यापारी तूट तब्बल 40 अब्ज पौंडवर गेली असून चीनवर अवलंबून राहणे येत्या काळात ब्रिटनसाठी परवडणारे नसेल, असा इशारा ॲल्टन यांनी दिला. सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन युद्धात रशियन इंधनावर अवलंबून असलेल्या जर्मनीच्या झालेल्या अवस्थेचा दाखला ॲल्टन यांनी दिला.
त्याचबरोबर चीनच्या राजवटीकडून उघूरवंशियांच्या हत्याकांडाकडेही ब्रिटनने दुर्लक्ष करू नये. चीनचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डेंग यांनी हाँगकाँगबाबत ‘एक राष्ट्र दोन यंत्रणा’ असे धोरण राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. पण जिनपिंग यांच्या राजवटीने हाँगकाँगचे स्वातंत्र्य ताब्यात घेतले असून यापूर्वी कधीही चीनचा भूभाग नसलेल्या तैवानबाबतही असेच होऊ शकते, अशी चिंता ॲल्टन यांनी व्यक्त केली. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लष्करी कारवाईच्या जोरावर तैवानचे विलिनीकरण करण्याची धमकी दिली होती, याकडे ॲल्टन यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या कारवायांकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची गरज असल्याचे ॲल्टन यांनी बजावले आहे.
विकसित देश आजवर चीनकडून होणाऱ्या मानवाधिकारांच्या हननाकडे दुर्लक्ष करीत आले. चीनकडून मिळणाऱ्या व्यापारी सवलती व लाभ यांच्यामुळे विकसित देश मानवाधिकारांचा आणि विस्तारवादी धोरणांचा मुद्दा उपस्थित करून चीनचा विरोध पत्करायला तयार नव्हते. पण आता चीनपासून विकसित देशांच्या लोकशाहीलाच धोका निर्माण झाला असून आपल्या व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी विकसित देशांचे लोकप्रतिनिधी धडपड करू लागले आहेत. ॲल्टन यांनी आपल्या देशाला चीनच्या विरोधात दिलेला इशारा हा याच धडपडीचा भाग ठरतो.
