लंडन – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने एक देश दोन व्यवस्था या तत्त्वाच्या मुद्यावर विश्‍वासघात केला असून हाँगकाँगला बेड्या ठोकल्या आहेत, असा मर्मभदी प्रहार हाँगकाँगचे माजी गव्हर्नर लॉर्ड क्रिस पॅटन यांनी केला. त्याचवेळी चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीवर यापुढे कधीही विश्‍वास टाकता येणार नाही, अशी जळजळीत टीकाही त्यांनी केली. चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी जुलै महिन्यापासून ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’लागू करून हाँगकाँगवर पूर्ण ताबा मिळविला असून लोकशाहीवादी नेते, कार्यकर्ते, पत्रकार तसेच उद्योजकांचीही धरपकड सुरू केली आहे.
गेल्या काही दिवसात हाँगकाँगचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चीनने ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ची अंमलबजावणी अधिक आक्रमकपणे सुरू केली असून हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीवादी आंदोलन करणाऱ्या गटांचे प्रमुख नेते तसेच समर्थकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यात लोकशाहीवादी आंदोलनातील प्रमुख नेते ‘ॲग्नेस चाऊ’ व ‘जोशुआ वाँग’ यांच्यासह 10 जणांचा समावेश आहे. त्याव्यतिरिक्त हाँगकाँगमधील आंदोलनाला समर्थन देणारे उद्योजक जिम्मी लाय यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या सर्वांवर ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’नुसार आरोप लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
चीनकडून सुरू असणाऱ्या या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर हाँगकाँगचे माजी गव्हर्नर लॉर्ड पॅटन यांनी केलेली टीका लक्ष वेधून घेणारी ठरते. ‘चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने एक देश, दोन व्यवस्था हे तत्त्व राबविण्याचे वचन दिले होते. मात्र त्यांनी या मुद्यावर विश्‍वासघात केला आहे. चीनच्या राजवटीने हाँगकाँगला बेड्या ठोकल्या आहेत. सत्ताधारी राजवटीकडून सुरू असणारी कारवाई व कायद्यांचे उल्लंघन हा केवळ लोकशाहीवादी आंदोलनला प्रत्युत्तर देण्याचा भाग नाही. सध्याची कारवाई हा चीनच्या पूर्वनियोजित कटाचा भाग आहे’, असा घणाघाती आरोप पॅटन यांनी केला.
यावेळी हाँगकाँगच्या माजी गव्हर्नरनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तसेच कम्युनिस्ट पार्टीलाही धारेवर धरले. ‘आर्थिक व्यवहारांचे केंद्र असलेल्या हाँगकाँगला लोकशाहीवादी मूल्यांपासून दूर नेऊन त्यावर एकाधिकाशाही लादण्याच्या निर्णयासाठी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग हेच जबाबदार आहेत. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीवर थुंकण्यापलिकडे जास्त विश्‍वास टाकता येणार नाही’, असे लॉर्ड पॅटन यांनी बजावले. त्याचवेळी कम्युनिस्ट राजवट हाँगकाँगपुरती थांबणार नसून यापुढे ते तैवानलाही लक्ष्य करतील, असा इशारा ब्रिटनच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिला. चीनकडून सुरू असलेल्या दडपशाहीविरोधात पाश्‍चात्य देशांनी अधिक आग्रही भूमिका घेण्यास सुरुवात केली असून ही स्वागतार्ह बाब ठरते, असेही पॅटन म्हणाले.
गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेने हाँगकाँगच्या मुद्यावरून चीनच्या 14 अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले होते. त्यात आर्थिक निर्बंधांसह प्रवासबंदीचा समावेश आहे. हाँगकाँगच्या मुद्यावर अमेरिकेने केलेली ही चौथी मोठी कारवाई ठरली आहे. यापूर्वी अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने हाँगकाँगचा स्पेशल स्टेटस रद्द करून शहराच्या प्रशासकीय प्रमुख कॅरी लॅम यांच्यासह 15 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निर्बंध टाकले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या संसदेने ‘हाँगकाँग ऑटोनॉमी ॲक्ट’ मंजूर करून चीनची कारवाई स्पष्ट शब्दात धुडकावून लावली होती.
