कोलकाता – गेल्या कित्येक वर्षांपासून चीनची ‘पिपल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) हिंदी महासागर क्षेत्रात नौदल तळ प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनच्या या हालचाली सदर क्षेत्रातील शांती व स्थैर्य प्रभावित करतील, असा इशारा लष्करी विश्लेषकांनी दिला. चीनच्या या विस्तारवादी कारवायांना रोखायचे असेल तर भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या “क्वाड” सदस्य देशांमधील लष्करी सहकार्य वाढविणे आवश्यक असल्याचेही या विश्लेषकांनी सुचविले आहे.
‘नॅशनल डिफेन्स कॉलेज’चे कमांडंट आणि भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी वाईस-ऍडमिरल प्रदिप कौशिव तसेच इतर काही लष्करी विश्लेषकांनी एका वेबिनारच्या निमित्ताने हिंदी महासागर क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या हालचालींवर चिंता व्यक्त केली. ‘पीएलए’चे नौदल नियोजित सामरिक योजनांच्या आधारे हिंदी महासागर क्षेत्रात आपल्या हालचाली करीत असल्याचे कौशिव यांनी लक्षात आणून दिले. चीनपासून भौगोलिक अंतर कमी करण्यासाठी हिंदी महासागर क्षेत्रात नौदल तळांची साखळी उभारणे हे चीनचे लक्ष्य आहे. यासाठी हिंदी महासागर क्षेत्रात सुरू असलेल्या चीनच्या आक्रमक राजकीय व लष्करी हालचाली या क्षेत्रातील शांतीव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतात, याकडे कौशिव यांनी लक्ष्य वेधले.
अशा परिस्थितीत चीनच्या विस्तारवादाचा प्रभाव रोखायचा असेल आणि या क्षेत्राची सुरक्षा करायची असेल तर भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांच्या “क्वाड”मध्ये लष्करी सहकार्य प्रस्थापित करणे आवश्यक असल्याचे कौशिव म्हणाले. तर ऑस्ट्रेलियाच्या ’नॅशनल सिक्युरिटी कॉलेज’चे अभ्यासक डेव्हिड ब्र्युअर यांनी देखील हिंदी महासागर क्षेत्रातील चीनच्या राजकीय तसेच सामरिक हालचालींपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला. त्याचबरोबर चीनच्या आक्रमक हालचाली रोखण्यासाठी “क्वाड”ने महत्त्वाची भूमिका बजावणे आवश्यक असल्याचे ब्र्युअर यांनी सांगितले.
श्रीलंकेच्या नौदलाचे माजी कमांडर आणि विश्लेषक जयानाथ कोलोंबेज यांनी देखील हिंदी महासागर क्षेत्रातील चीनच्या हालचालींवर आपला देश नाराज असल्याचे स्पष्ट केले. चीनने श्रीलंकेच्या हंबांटोटा बंदराचे ८५ टक्के समभाग खरेदी केले असले तरी हे बंदर श्रीलंकेच्या मालकीचे असून या बंदरावर चीनचा अजिबात हक्क नाही. त्याचबरोबर श्रीलंका या बंदराचा भारताविरोधात वापर होऊ देणार नसल्याचे कोलोंबेज यांनी स्पष्ट केले. श्रीलंकेच्या सरकारने देखील याआधी हंबांटोटा बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
दरम्यान, भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या “क्वाड” सदस्य देशांमधील सहकार्य आर्थिक सहकार्यापर्यंत मर्यादित राहू नये, असे आवाहन अमेरिकेकडून केले जात आहे. भारत, अमेरिका आणि जपानच्या नौदलात होणार्‍या मलाबार युद्धसरावात ऑस्ट्रेलियाला सहभागी करुन सदर सहकार्य नव्या उंचीवर न्यावे, अशी मागणी अमेरिकेने केली आहे.
