युक्रेन युद्धामुळे चीनला युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची संधी

- तैवानच्या वरिष्ठ सुरक्षा अधिकार्‍याचा इशारा

युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरणतैपेई – युक्रेनच्या युद्धानंतर अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील रशियन चलनाच्या वापरावर बंदी टाकली. अमेरिकन डॉलरचे मुल्य देखील घसरत चालले आहे. ही संधी साधून चीन आपल्या युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करू शकतो, असा इशारा तैवानच्या वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी चेन मिंग-तॉंग यांनी दिला. या युद्धामुळे चीन आणि अमेरिका संबंध सुधारू शकतील, असा लक्षवेधी दावा मिंग-तॉंग यांनी केला.

महिन्याभरापूर्वी रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढविल्यानंतर अमेरिका, युरोप व मित्रदेशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. रशियाची आर्थिक तसेच व्यापारी कोंडी करण्याच्या उद्देशाने पाश्‍चिमात्य मित्रदेशांनी ही कारवाई केली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील रशियन ‘रुबल’चा वापर कमी झाल्याचा दावा पाश्‍चिमात्य माध्यमे करीत आहेत.

युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरणतर पाश्‍चिमात्य देशांनी टाकलेल्या निर्बंधांना बगल देण्यासाठी रशिया चीनकडे अपेक्षेने पाहत आहे. अमेरिकन डॉलर्स व युरोमधील व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे चीनने युआनच्या माध्यमातून आपल्याशी सहकार्य करावे, अशी मागणी रशिया करीत आहे. अमेरिकन डॉलरला पर्याय देण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या चीनसाठी ही मोठी संधी असल्याचा दावा तैवानच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी ब्युरो’चे संचालक चेन मिंग-तॉंग यांनी केला. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे चीनला युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची संधी मिळाल्याचे मिंग-तॉंग म्हणाले.

युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरणरशिया-युक्रेन युद्ध भडकल्यापासून गेले महिनाभर चीनने वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर रशियाची बाजू उचलून धरली आहे. पण येत्या काळात चीनने आपली ही भूमिका सोडून बायडेन प्रशासनाला साथ दिल्यास चीन व अमेरिकेतील संबंध सुधारतील, असा दावा मिंग-तॉंग यांनी केला. यासाठी तैवानच्या या अधिकार्‍यांनी ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर चीनने अमेरिकेच्या भूमिकेला समर्थन दिल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेल्या सहकार्याचा दाखला दिला. युक्रेन-रशिया युद्ध चीनसाठी आणखी एक ९/११सारखी संधी ठरू शकते, असे मिंग-तॉंग पुढे म्हणाले.

दरम्यान, बायडेन प्रशासनाने रशियावर कठोर निर्बंध लादलेले असताना, त्याचे परिणाम अमेरिकेलाही सहन करावे लागत आहे. अमेरिकन डॉलरची घसरण सुरू झालेली आहे. अमेरिकेतील चलनफुगवटा आणि बायडेन प्रशासनाची बेताल धोरणे याला कारणीभूत असल्याचा दावा अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ व माध्यमे करीत आहेत.

leave a reply