ब्रुसेल्स/बीजिंग – चीनने राजकीय, आर्थिक, सुरक्षा व तंत्रज्ञान क्षेत्रात युरोपिय महासंघासमोर मोठी आव्हाने निर्माण केल्याचा इशारा युरोपियन संसदेच्या अहवालात देण्यात आला आहे. युरोपियन संसदेने चीनला दिलेला हा सलग दुसरा धक्का ठरतो. यापूर्वी संसदेच्या परराष्ट्र समितीच्या बैठकीत तैवानसंदर्भातील अहवाल बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता.
‘चीन एक आर्थिक सत्ता म्हणून समोर येत असून परराष्ट्र धोरणाच्या मुद्यावरही अधिक आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. चीनची ही वाढती आक्रमकता युरोपिय महासंघासाठी राजकीय, आर्थिक, सुरक्षा व तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे आव्हान ठरते. जागतिक व्यवस्थेवर याचे दीर्घकालिन व लक्षणीय परिणाम होऊ शकतात. ही बाब नियमांवर आधारलेली बहुपक्षीय व्यवस्था व लोकशाही मूल्यांना धोका ठरते’, असे युरोपियन संसदेच्या अहवालात बजावण्यात आले आहे.
युरोपियन संसदेच्या अहवालात, चीनमधील एकाधिकारशाही, उघुरवंशियांवरील अत्याचार, मानवाधिकार, ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’, हॉंगकॉंग यासारख्या मुद्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. अहवालात काही शिफारशींचाही उल्लेख असून त्यात चिनी अधिकार्‍यांवर निर्बंध व विंटर ऑलिंपिक्सवर राजनैतिक बहिष्कार यांचा समावेश आहे.
युरोपिय महासंघ व चीनमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने खटके उडत आहेत. कोरोना साथीच्या मुद्यावरून तणाव वाढण्यास सुरुवात झाली असून त्यात हॉंगकॉंग, उघुरवंशिय, तैवान यासारख्या मुद्यांची भर पडली आहे. एकेकाळी चीनला विरोध न करण्याची भूमिका घेणार्‍या महासंघाने अनेक मुद्यांवर चीनच्या विरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने चीनच्या विरोधात उघडलेल्या आघाडीतही महासंघाने आपले योगदान दिले आहे.
