नवी दिल्ली – लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीनने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दोन्ही देशांनी पूर्व लडाखच्या गोग्रा-हॉटस्प्रिंग भागातील आपले लष्कर मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. उभय देशांच्या लष्कराने संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून ही माहिती दिली. लवकरच ‘शंघाय कोऑपरेशन काऊन्सिल-एससीओ’ची बैठक उझबेकिस्तानमध्ये पार पडणार असून इथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग चर्चा पार पडेल. त्याच्या आधी लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या लष्करामध्ये झालेली ही सहमती लक्षवेधी ठरते.
गेल्या दोन वर्षांपासून लडाखच्या एलएसीवर भारत व चीनचे लष्कर एकमेकांसमोर खडे ठाकले होते. गलावानच्या खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर इथला तणाव प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. यानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करात झालेल्या चर्चेनंतर भारताच्या मागणीनुसार चीनने लडाखच्या एलएसीवरील काही भागातून लष्कर मागे घेतले खरे. पण पूर्व लडाखमधील गोग्रा व हॉटस्प्रिंगसारख्या काही भागातून माघार घेण्यास चिनी लष्कराने नकार दिला होता. मात्र माघारीची ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याखेरीज इथला तणाव निवळणार नाही, असे भारताने चीनला बजावले होते. तसेच एलएसीवर तणाव कायम असेपर्यंत भारत व चीनचे द्विपक्षीय संबंध सुधारणार नाहीत, असा इशारा भारताने दिला होता.
भारतावर लष्करी व राजनैतिक दबाव टाकण्याची शक्य तितके प्रयत्न करणाऱ्या चीनने भारताला युद्धाच्या धमक्याही देऊन पाहिल्या होत्या. मात्र भारताने चीनच्या या धमक्यांना आर्थिक पातळीवरील निर्बंधांद्वारे सणसणीत प्रत्युत्तर दिले. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या चीनने सीमावाद कायम ठेवूनही राजनैतिक तसेच आर्थिक सहकार्य वाढविता येऊ शकते, अशी भाषा सुरू केली होती. मात्र भारताने चीनची ही मागणी धुडकावून सीमेवर सलोखा प्रस्थापित झाल्याखेरीज सहकार्य वाढू शकत नाही, असे चीनला बजावले होते. याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या देशाचे चीनबरोबरील संबंध सामान्य नसल्याचे घोषित केले होते. याचे चीनवर दडपण आल्याचे पहायला मिळाले. अशा परिस्थिती उझबेकिस्तानच्या समरकंदमध्ये होणाऱ्या एससीओच्या बैठकीआधी भारताबरोबरील तणाव कमी झाल्याचे संकेत देणे, ही चीनची फार मोठी राजकीय गरज बनली होती.
एससीओच्या या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी होत असून इथे त्यांच्यामध्ये चर्चा अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणाव कमी करण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. चीनच्या या माघारीमागे काही प्रमाणात रशियाचाही हात असण्याची दाट शक्यता आहे. दोन दिवसांपूर्वीच रशियाच्या भारतातील राजदूतांनी रशिया-भारत व चीन यांच्यातील (आरआयसी) सहकार्याचे अफाट लाभ असल्याचे लक्षात आणून दिले होते. अमेरिकेने स्वीकारलेली विध्वंसक धोरणे जगाला संकटात टाकणारी असून अशा परिस्थितीत आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी या तिन्ही देशांनी एकत्र येणे अत्यावश्यक असल्याचे रशिया फार आधीपासून सांगत आहे. तैवानच्या मुद्यावर आक्रमकता प्रदर्शित करणाऱ्या चीनला अमेरिकेकडून मिळत असलेले थेट इशारे लक्षात घेता, भारताबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करून एका आघाडीवर शांतता निर्माण करणे ही चीनची फार मोठी धोरणात्मक आवश्यकता ठरते आहे. त्याचवेळी आर्थिक पातळीवर फार मोठी आव्हाने खडी ठाकलेली असताना, या आघाडीवरही भारताचे सहकार्य मिळविणे चीनला अत्यावश्यक वाटत आहे. याचा परिणाम चीनच्या धोरणांवर झाला असून सध्या तरी एलएसीवरून माघार घेऊन चीनने भारताबरोबरील संबंध सुरळीत करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे दिसते.
