रोम – ‘चीनची कम्युनिस्ट पार्टी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हसारख्या योजनेच्या माध्यमातून फक्त त्यांचे आर्थिक व धोरणात्मक उद्देश पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्याचवेळी चीनच्या सत्ताधारी राजवटीशी संबंधित कंपन्या व त्यांचे तंत्रज्ञान इटलीच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत याचीही नीट जाणीव ठेवा’, असा खरमरीत इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दिला. इटलीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपण अमेरिकेला चीनसंबंधी वाटणाऱ्या चिंतेची दखल घेऊ, असे आश्वासन दिल्याचेही समोर आले आहे. युरोपमधील ब्रिटन व फ्रान्सने चीनच्या ५जी कंपन्यांना नाकारण्यासंदर्भात यापूर्वीच निर्णय घेतला असून जर्मनीनेही नवे नियम लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. इटलीने मात्र अद्याप याबाबत निर्णय घेतला नसल्याने अमेरिकेने खडसावल्याचे दिसत आहे.
गेले वर्षभर चीनच्या ‘५जी’ नेटवर्कशी संबंधित हुवेई कंपनीचा वाद पेटला असून, चिनी कंपनी हेरगिरी करीत असल्याचा आरोप अमेरिका करीत आहे. चिनी कंपन्यांशी व्यवहार टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘डिजिटल ट्रस्ट स्टँडर्डस’ही तयार केले आहेत. जगभरातील ३० देशांसह युरोपिय महासंघ आणि नाटोने अमेरिकेच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावरून हुवेई व झेडटीई या चिनी कंपन्यांवर बंदीही जाहीर केली आहे. युरोपसह जगातील प्रमुख देशांनीही चीनचे तंत्रज्ञान व प्रभाव नाकारावा यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न सुरू केले असून इटलीला दिलेली भेट त्याचाच भाग ठरतो.
त्याचवेळी कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने गेल्या काही महिन्यात चीनविरोधातील संघर्षाची धार अधिकाधिक तीव्र करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीची धोरणे व कारवायांचा पर्दाफाश करून त्या रोखण्यासाठी आक्रमक निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून चीनविरोधात व्यापक जागतिक आघाडी उघडण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. युरोपिय देशांनी यात सहभागी व्हावे यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. हॉंगकॉंग व उघुरवंशीयांवरील अत्याचाराच्या मुद्यावर युरोपने अमेरिकेच्या भूमिकेला साथ दिली होती. त्यापुढे जाऊन ५जी तंत्रज्ञान, व्यापार, साऊथ चायना सी, तैवान यासारख्या मुद्यांवरही युरोपने अमेरिकेला साथ द्यावी यासाठी अमेरिकेने पावले उचलली आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी इटलीला चीनबाबत दिलेल्या इशाऱ्यातून याचे स्पष्ट संकेत मिळतात.
चीनने आपल्या आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी युरोपिय देशांची साथ घेतली होती. त्यासाठी आपल्या आर्थिक बळाचाही वापर केला होता. मात्र गेल्या काही महिन्यात परिस्थिती बदलली असून युरोपात चीनविरोधात असंतोषाची भावना तीव्र होत आहे. यापुढे चीनला युरोपिय देशांचे सहकार्य पूर्वीप्रमाणे मिळणार नसल्याचा स्पष्ट संदेशही युरोपकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता इटलीसारख्या देशाने चीनची साथ सोडल्यास तो चीनसाठी मोठा धक्का ठरू शकतो.
