नवी दिल्ली – पाकिस्तानसारख्या देशासाठी दहशतवाद्यांचा बचाव करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली किती कोंडी करून घ्यायची, याचा विचार चीनला करावा लागणारच होता. म्हणूनच चीनने ‘लश्कर-ए-तोयबा’चा नेता अब्दुल रेहमान मक्कीवरील सुरक्षा परिषदेची कारवाई न रोखण्याचा निर्णय घेतला. चीनचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी भारताला चीनकडून याहून अधिक अपेक्षा आहेत. चीनने एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी पावले उचलावी व भारताच्या सार्वभौमत्त्व आणि अखंडतेचा आपण आदर करीत असल्याचे दाखवून द्यावे, असे भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी म्हटले आहे.
2020 सालच्या जून महिन्यापासून चीनने तब्बल तीन वेळा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांवरील सुरक्षा परिषदेची कारवाई रोखली होती. यामध्ये मक्की याच्यासह अब्दुल रौफ अझहर आणि साजिद मीर या दहशतवाद्यांचा समावेश होता. पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचा बचाव करणारा देश अशी चीनची ख्याती होऊ लागली होती. विशेषतः भारताने राजनैतिक पातळीवर आक्रमक मोहीम राबवून दहशतवाद्याचा पुरस्कार करणाऱ्या देशांबरोबरच त्यांचा बचाव करणारे देशही दहशतवादासाठी तितकेच जबाबदार असल्याचे घणाघाती आरोप सुरू केले होते. तसेच दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करून भारताने आपली ही भूमिका सर्वच देशांसमोर आक्रमकतेने मांडली होती. याचा दबाव चीनवर आला व चीनने मक्की याच्यावरील सुरक्षा परिषदेची कारवाई रोखणारा ‘टेक्निकल होल्ड’ मागे घेतला, अशी चर्चा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे माजी राजदूत सय्यद अकबरुद्दीन यांनी देखील तसेच संकेत दिले आहेत.
पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा बचाव करून आपली जागतिक पातळीवर कोंडी होऊ शकते, याची जाणीव चीनला झाल्याने चीनने मक्कीबाबत हा निर्णय घेतला असे अकबरुद्दीन म्हणाले. मात्र हा एक निर्णय पुरेसा नाही. याचा भारत व चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांवर फार मोठा सकारात्मक परिणाम संभवत नाही. त्यासाठी चीनने याच्याही पलिकडे जाणारे निर्णय घ्यायला हवेत. एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी चीनने योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण 2020 सालच्या गलवानमधील संघर्षानंतर भारत-चीनचे द्विपक्षीय संबंध मोठ्या प्रमाणात बाधित झालेले आहेत, याची जाणीव अकबरुद्दीन यांनी करून दिली.
