नवी दिल्ली – ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी टाकल्यानंतर केंद्र सरकार चीनला आर्थिक पातळीवर आणखी एक दणका देण्याच्या तयारीत आहे. पायाभूत सुविधा आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात चीनची गुंतवणूक रोखण्यासाठी सरकार धोरण आखत असल्याचे केंद्रीय परिवहन आणि सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. चिनी कंपन्या संयुक्त भागीदारीतही महामार्ग प्रकल्पांमध्ये शिरकाव करू शकणार नाहीत, याची काळजी सरकार घेणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनच्या सोशल मीडिया प्लँटफॉर्म ‘विबो’वरील अकाउंट बंद केले असून याद्वारे पंतप्रधानांनी चीनला इशारा दिला असल्याचे म्हटले जात आहे.
लडाखमध्ये गलवान व्हॅलीतील संघर्षांत भारताचे २० सैनिक शहीद झाल्यानंतर भारतीय जनतेबरॊबर भारत सरकाराकडून येणारी प्रतिक्रिया पाहून चीनचे धाबे दणाणल्याचे दिसत आहे. भारतीय जनतेकडून चिनी उत्पादनांचा बहिष्कार तीव्र झाला असताना चिनी कंपन्यांची कंत्राटेही रद्द होत आहे. चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी टाकून लडाखमधून माघार न घेणाऱ्या चीनच्या बाबतीत कठोरातील कठोर निर्णय यापुढे घेतले जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत भारत सरकार दिले होते. याचाच भाग म्हणून सरकारने आता रस्ते प्रकल्प आणि सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योग क्षेत्रातही (एमएसएमई) चिनी गुंतवणूक रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चिनी कंपन्यांना महामार्ग प्रकल्पात यापुढे कंत्राटे देण्यात येणार नाहीत. तसेच ज्या महामार्ग प्रकल्पांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या, तेथे चिनी कंपन्यांच्या निविदा आल्या असतील तर ही प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नवीन निविदा मागविण्यात येतील, असे केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांसाठीही हा निर्णय लागू असेल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले. केवळ याच क्षेत्रात नव्हे ‘एमएसएमई‘ क्षेत्रातही कुठल्याही मार्गाने शिरकाव करू दिला जाणार नाही. स्थनिक उद्योगांना सवलती देऊन त्यांना प्रोत्साहित करण्यात येईल. यासाठी सरकार नवे धोरण तयार करीत असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली आहे.
चिनी अ‍ॅप्सवर बंदीनंतर चीन बिथरला असून भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांची आठवण करून देत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भारताच्या निर्णयाची खिल्लीही उडवत आहे. भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेल्या बंदीमुळे संबंधित कंपन्यांना नुकसान उचलावे लागेल, मात्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देईल इतका भारत शक्तीशाली नसल्याचे ‘ग्लोबल टाईम्स’च्या; लेखातून भारताला हिणविण्यात आले आहे. त्याचवेळी चीनच्या या सरकारी मुखपत्रातील आणखी एका लेखातून भारताच्या या कारवाईनंतर व्यापार युद्धाची धमकी देण्यात आली आहे. भारत वर्षभरापूर्वीपर्यंत चिनी गुंतवणूकदारांसाठी मोठे मार्केट होते. मात्र आता संबंध बिघाडल्याचेही या लेखात मान्य करण्यात आले आहे. एकाबाजूला भारताच्या निर्णयाने कोणताही मोठा फरक पडणार नाही, असे दाखविणारा चीन दुसऱ्याबाजूला भारताला व्यापार युद्धाची धमकी देतो. यातून चीन भारताकडून आर्थिक आघाडीवर घेतल्या जात असलेल्या निर्णयाने किती अस्वस्थ झाला आहे हे स्पष्ट दिसून येते, असे विश्लेषक लक्षात आणून देत आहेत.
दरम्यान, ग्लोबल टाईम्सच्या संपादक हू शिजीन यांनी सोशल मीडियावर भारतास सुरु असलेल्या चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराच्या मोहिमेवरून बंदीच्या निर्णयावर भारताची खिल्ली उडविण्याचा प्रयत्न केला. चीनच्या नागरिकांनी भारतीय उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, तरी भारतात असे काही बनत नाही, ज्यावर बंदी आणता येईल, असा टोला शिजीन यांनी भारताला लगावला आहे. तसेच भारतीय मित्रांना राष्ट्रवादापेक्षा जास्त महत्वाचे असे काही तरी करावे, असा उपरोधिक सल्लाही शिजीन यांनी दिला. याला भारतीय उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी सडेतोड प्रत्यूत्तर दिले आहे. ”ही प्रतिक्रिया भारतीय उद्योगांसाठी प्रेरणादायक ठरेल. आम्हाला चिथावणी देण्यासाठी धन्यवाद ! याने आम्ही अधिक भक्कम होऊ”, अशा शब्दात महिंद्रा यांनी चीनचे आव्हान स्वीकारले असल्याची जाणीव करून दिली.
