परदेशी कंपन्यांबरोबरील सहकार्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला गती मिळेल

-लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे

pandey-ficciनवी दिल्ली – ‘देशाच्या सुरक्षाविषयक चिंता जागतिक तसेच क्षेत्रिय अशा दोन्ही स्तरावरून उद्भवत आहेत. यामध्ये सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धापासून ते भारताच्या शेजारी देशांमधील राजकीय अनिश्चितता आणि अस्थैर्य यांचाही समावेश आहे. अशा बदलत चालेलल्या सुरक्षाविषयक परिस्थितीत भारतीय संरक्षणदलांना एकाच वेळी पारंपरिक व अपारंपरिक धोक्यांचा सामना करण्याची सज्जता ठेवावी लागेल. म्हणून संरक्षणसिद्धतेच्या आघाडीवर आत्मनिर्भर बनणे अत्यावश्क ठरते. त्याचवेळी अत्मनिर्भरतेचा अर्थ जगापासून फटकून राहणे असा होत नाही. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांशी सहकार्य केल्याने आत्मनिर्भर भारत योजनेची मुलभूत उद्दिष्टे आपल्याला गाठता येऊ शकतील’ असा विश्वास लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी व्यक्त केला.

‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री-एफआयसीसीआय-फिक्की’च्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना लष्करप्रमुख बोलत होते. यावेळी त्यांनी बदलत असलेल्या सुरक्षाविषयक परिस्थितीचा दाखला देऊन त्यानुसार देशाच्या संरक्षणविषयक धोरण व युद्धतंत्रात अत्यावश्यक बदल घडविण्याच्या योजनेवर भर दिला. आत्ताच्या काळात संरक्षणाच्या आघाडीवर आत्मनिर्भर बनण्यावाचून पर्याय नाही, याची जाणीव लष्करप्रमुखांनी करून दिली. त्याचवेळी आत्मनिर्भरतेला गती देण्यासाठी परदेशी कंपन्यांबरोबर सहकार्य करणे देखील आवश्यक ठरेल, कारण आत्ताच्या काळात परदेशी कंपन्या भारताबरोबर संयुक्तरित्या संशोधन व उत्पादनासाठी तयार होत आहेत, याकडे लष्करप्रमुख जनरल पांडे यांनी लक्ष वेधले.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भू-राजकीय घडामोडींना वेग आला असून फार मोठ्या उलथापालथी होत आहे. यामुळे सध्याच्या प्रस्थापित जागतिक व्यवस्थेला (वर्ल्ड ऑर्डर) धक्के बसू लागले आहेत. यातून नवी फेररचना होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे, याची जाणीव लष्करप्रमुखांनी आपल्या भाषणात करून दिली. अशा स्थितीत देशासमोरील पारंपरिक व अपारंपरिक आघाडीवरील धोके वाढत असून त्यांना तोंड देण्यासाठी देशाच्या संरक्षणदलांना सदैव सज्ज रहावे लागेल. पुढच्या काळात परदेशी कंपन्यांबरोबरील भारताचे संबंध विक्रेते आणि खरेदीदार असे न रहता, सहनिर्मिती करणारे म्हणून विकसित होऊ लागले आहेत, याकडे जनरल पांडे यांनी लक्ष वेधले. यामुळे देशासमो संरक्षणसाहित्याच्या निर्यातीची मोठी बाजारपेठ खुली झालेली आहे. पंतप्रधानांनी पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय देशासमोर ठवलेले आहे. संरक्षणसाहित्याच्या निर्यातीत यश मिळाल्यास, हे उद्दिष्ट गाठणे अधिक सोपे जाईल, असा विश्वास लष्करप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे.

leave a reply