नवी दिल्ली – भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान या ‘क्वाड’ देशांची बैठक ६ ऑक्टोबर रोजी संपन्न होणार आहे. या बैठकीवर चीनने चिंता व्यक्त केली आहे. आत्ताच्या काळात विकास व सहकार्य याला असाधारण महत्त्व आलेले असताना, काही देशांचे विशिष्ट गट तयार करुन त्याचा दुसर्‍या एखाद्या देशाविरोधात वापर करणे ही चिंताजनक बाब ठरते, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आपल्या विरोधात खडे ठाकत असलेले ‘क्वाड’चे सहकार्य चीनला धडकी भरविणारी असल्याचा सामरिक विश्लेषकांचा दावा खरा ठरल्याचे दिसते. यामुळेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपल्या लष्करी व आर्थिक सामर्थ्याचे प्रदर्शन करणारा चीन विकास, सहकार्य व शांततेची भाषा बोलू लागला आहे.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर ६ ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या क्वाड’च्या बैठकीसाठी जपानच्या भेटीवर जाणार आहेत. चीनच्या आक्रमकतेमुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात निर्माण झालेले अस्थैर्य व असमतोल दूर करण्यासाठी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांनी ‘क्वाड’चे सहकार्य प्रस्थापित केले होते. असे असले तरी भारताने संपूर्णपणे चीनच्या विरोधात जाण्याचे आजवर टाळले होते. आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा समतोल व तटस्थता यामुळे बाधित होईल, अशी भारताची भूमिका होती. यामुळे ‘क्वाड’चे सहकार्य अपेक्षित वेग गाठू शकले नाही, असे दावे सामरिक विश्लेषकांकडून केले जात होते व काही भारतीय विश्लेषकांनीही त्याला दुजोरा दिला होता. पण गेल्या काही वर्षांपासून चीनने सातत्याने भारतविरोधी भूमिका स्वीकारुन भारतासमोर दुसरा पर्यायच ठेवलेला नाही. त्यामुळे आधीच्या काळात ‘क्वाड’बाबत काहीशी सावध भूमिका घेणारा भारत आता या आघाडीवर अधिक सक्रियता दाखवित आहे.
काहीही झाले तरी, भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात फेरबदल करुन ‘क्वाड’साठी मोठे योगदान देणार नाही, याची चीनला खात्री पटलेली होती. म्हणूनच चीन बेछूटपणे भारतविरोधी निर्णयांचा धडाका लावत राहिला. लडाखच्या सीमेपासून ते हिंदी महासागर क्षेत्रापर्यंत केली जाणारी चीनची घुसखोरी याच तर्कावर आधारलेली होती. किंबहूना अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने कितीही प्रयत्‍न केले, तरी भारत चीनच्या विरोधात जाण्याची जोखीम पत्करणार नाही. भारताकडे ती राजकीय व लष्करी धमकच नाही, हे चीनला सिद्ध करायचे होते. म्हणूनच चीन वेगवेगळ्या आघाड्यांवर भारताला छेडून आव्हान देण्याची आगळीक करीत राहिला. पण आता चीनला आपल्या घोडचूकीची जाणीव होऊ लागली आहे. पूर्वी कधीही झाला नव्हता, इतक्या प्रमाणात चीन ‘क्वाड’ देशांच्या सामरिक सहकार्यामुळे अस्वस्थ झाला असून याचे गंभीर परिणाम आपल्या सोसावे लागतील, याची परखड जाणीव चीनला झाली आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वँग वेनबिन यांनी ‘क्वाड’चे सहकार्य दुसर्‍या कुठल्याही देशाच्या विरोधात असता कामा नये, असे आवाहन करुन ही बाब विकास, समृद्धी व पारदर्शक सहकार्यासाठी मारक ठरेल, असे म्हटले आहे. त्यांचे हे उद्‍गार चीनची चलबिचल दाखवून देत आहेत. मात्र, आत्ता ‘क्वाड’च्या सहकार्यावर आक्षेप घेणार्‍या चीननेच आपल्या बेलगाम कारवायांनी ‘क्वाड’चे सहकार्य अधिक भक्कम केले, असे दावे पाश्चिमात्य माध्यमांनी केले आहेत. विशेषत: भारताच्या क्षमतेबाबतचे चीनने बांधलेले अडाखे पूर्णपणे चुकीचे होते, कारण चीनने भारताला घ्यायला हवे होते, तितक्या गंभीरतेने घेतले नाही, अशी टीका भारताचे सामरिक विश्लेषक करीत आहेत. मुख्य म्हणजे याची जाणीव झाल्यानंतरही चीन आपली चूक सुधारण्यासाठी प्रयत्‍न करीत नाही उलट भारताला युद्धाच्या नव्या धमक्या व इशारे देऊन स्वत:ची अधिकच कोंडी करुन घेत आहे, असा निष्कर्ष या सामरिक विश्लेषकांकडून नोंदविला जातो.
लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) भारताला चिथावणी देऊन चीनने कुरघोडी करण्याचा प्रयत्‍न केला खरा, पण गलवानमधील भ्याड हल्ला व त्यानंतरच्या काळातही भारतीय लष्कराने चीनचे सारे डावपेच चीनवरच उलटविल्याचे दिसत आहे. पुढच्या काळात लडाखच्या ‘एलएसी’वर लष्करी तैनाती कायम ठेवून चीन अधिकाधिक नुकसान करुन घेत आहे. पण आता भारताला धमक्या व आव्हाने दिल्यानंतर इथून माघार घेणे आपली प्रतिष्ठा धुळीस मिळविणारी बाब ठरेल, असे चीनला वाटत आहे. म्हणूनच इथल्या लष्करी माघारीसाठी चीन सन्मानिय तोडगा काढण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र भारताने चीनला तशी संधीच देता कामा नये. कारण तसे झाले तर चीन पुन्हा संधी मिळाल्यानंतर भारताला आव्हान देईल, असे माजी लष्करी अधिकारी बजावत आहे. म्हणूनच युद्धाची जोखीम पत्करुनही भारताने यावेळी चीनची खोड मोडायलाच हवी, या निर्धाराने धोरणे आखावी व हालचाली कराव्या, असे लष्करी अधिकारी पुन्हा पुन्हा बजावत आहेत. ब्रह्मोस, आकाश व निर्भय ही क्षेपणास्त्रे लडाखच्या ‘एलएसी’वर तैनात करुन भारताने आपल्या याच निर्धाराचे प्रदर्शन केल्याचे दिसत आहे.
