नवी दिल्ली – ‘कोरोनाव्हायरसच्या विरोधातील लढा म्हणजे वैश्विक युद्ध आहे. पण नियमांचे काटेकारेपणे पालन करण्यात कुचराई होत असल्याने ही साथ जंगलातील वणव्याप्रमाणे पसरत आहे’, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना फटकारले. कोरोनाव्हारस संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले.
केंद्र सरकारच्या बरोबरीने राज्य सरकारांनीही सतर्क रहायला हवे. नागरिकांच्या सुरक्षा आणि आरोग्याला प्राधान्य द्यायला हवे. तसेच कर्फ्यू किंवा लॉकडाऊन घोषित करण्याआधी काही दिवस आधी नागरिकांना हे सांगायला हवे. या पार्श्वभूमीवर नागरिक त्यांच्या उपजिविकेची व्यवस्था करतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना हा सल्ला दिला आहे.
तसेच कोरोनाव्हायरसच्या काळात आठ महिने दिवसरात्र रुग्णांची सेवा करणार्‍या डॉक्टर, नर्सेस आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना विश्रांतीची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच कोरोनाव्हायरसच्या रुग्णांंवर उपचार सुरु असणार्‍या रुग्णालयांमध्ये आगीच्या घटना घडल्या आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयांनी सर्व राज्यांना त्या त्या हॉस्पिटल्सचे फायर सेफ्टी ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
