वॉशिंग्टन – जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि पॅरिस क्लब या तिन्ही बड्या वित्तसंस्थांनी आत्तापर्यंत गरीब व विकसनशील देशांना दिली नसतील, इतकी कर्जे एकट्या चीनने या देशांना पुरविली आहेत. पण पारंपरिक व्यवस्थेच्या बाहेर जाऊन चीनने पुरविलेले कर्ज या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरील ओझे अधिकच वाढविल्यावाचून राहणार नाही. याचे दिर्घकालिन परिणाम या देशांना भोगावे लागतील’, असा इशारा अमेरिकी कोषागार विभागाच्या मंत्री जेनेट येलेन यांनी दिला.
चीनकडून कर्ज घेतलेल्या श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ तसेच आफ्रिकी देशांची अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या स्थितीत नाही. कर्जाच्या मोबदल्यात या देशांनी चीनबरोबर केलेले करार देखील चिंतेचा विषय ठरत आहेत. चीन गरीब व विकसनशील देशांना आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवत असल्याची टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरातून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘पीटरसन इन्स्टिट्युट फॉर इंटरनॅशनल इकोनॉमिक्स’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना अमेरिकेच्या कोषागार विभागाच्या प्रमुख जेनेट येलेन यांनी चीनच्या कर्जपद्धतीवर निशाणा साधला.
‘पारंपरिक व्यवस्थेच्या बाहेर जाऊन चीनने गरीब व विकसनशील देशांना पुरविलेले कर्ज संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरील ओझे वाढविणारे ठरेल. जगातील सर्वात मोठा कर्जदार असलेल्या चीनने वेळीच या देशांची आपल्या कर्जपद्धतीतून सुटका करावी. अन्यथा या देशांना दिर्घकाळ याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात’, असा इशारा येलेन यांनी दिला. चीनने गरीब व विकसनशील देशांना 500 अब्ज ते एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत कर्ज पुरविल्याचा दावा केला जातो.
चीनकडून कर्ज घेतलेल्या बहुतांश देशांची अर्थव्यवस्था कोरोनाचा काळात अधिकच डबघाईला गेली. तर गेल्या सहा महिन्यांपासून लांबलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली धान्य आणि इंधनटंचाई अशा देशांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ करीत आहे. अजूनतरी जगावर आर्थिक संकट कोसळलेले नाही. पण स्थानिक पातळीवरील असुरक्षा संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा इशारा येलेन यांचे सल्लागार ब्रेंट नेमन यांनी दिला.
