संयुक्त राष्ट्रसंघ – तुर्कीचे महत्त्वाकांक्षी राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील आपल्या भाषणात काश्मीरचा उपस्थित करून भारताला चिथावणी दिली. भारत व पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली तरी दोन्ही देशांमध्ये शांतता वसौहार्द प्रस्थापित झालेले नाही. काश्मीरमध्ये अजूनही शांतता प्रस्थापित झालेली नाही, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे एर्दोगन म्हणाले. त्याचवेळी तुर्कीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील चर्चेत आपण सायप्रसचा मुद्दा उपस्थित केल्याची माहिती जाहीर करून भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांना सणसणीत चपराक लगावली. सायप्रसबरोबरील वादाचा मुद्दा उपस्थित करून भारतही तुर्कीची कोंडी करू शकतो, हे जयशंकर यांनी दाखवून दिले आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीरचा मुद्दा मागे पडला असून यासाठी पाकिस्तान करीत असलेल्या प्रयत्नांना कुठलाही देश दाद द्यायला तयार नाही. अशा स्थितीत तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन मात्र पाकिस्तानची बाजू घेऊन काश्मीरचा मुद्दा उकरून काढत आहेत. त्याचवेळी इस्रायलच्या विरोधात जहाल भूमिका स्वीकारून त्यांनी पॅलेस्टिनींचीही बाजू उचलून धरली होती. यामागे इस्लामी देशांचे नेतृत्त्व करण्याची एर्दोगन यांची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे उघड झाले होते. मात्र यासाठी त्यांनी स्वीकारलेल्या बेताल धोरणांचे विपरित परिणाम समोर आले. पश्चिमात्य देश व इस्रायलसह इतर आखाती देशांबरोबरील तुर्कीचे संबंध यामुळे ताणले गेले आणि तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम दिसू लागले.

सध्या तुर्कीची अर्थव्यवस्था फार मोठ्या समस्यांचा सामना करीत आहे. म्हणूनच एर्दोगन यांना नाक मुठीत धरून सौदी अरेबिया, युएईसह इतर आखाती देश व इस्रायलशीही नव्याने सहकार्य प्रस्थापित करावे लागले. यासाठी एर्दोगन यांनी केलेली तडजोड त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला तडे गेल्याचे दाखवून देत आहे. अशा परिस्थितीत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून एर्दोगन यांनी आपली बाजू सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून पाहिल्याचे दिसते. मात्र काश्मीरबाबत बोलत असताना, एर्दोगन यांनी पॅलेस्टाईनकडे दुर्लक्ष केले, याची दखल आखातातील माध्यमांनी घेतली आहे.

दरम्यान, भारतातून एर्दोगन यांच्या काश्मीरबाबत विधानावर प्रतिक्रिया उमटली. त्यांची ही विधाने अनावश्यक व संदर्भही असल्याचे सांगून भारतीय अधिकाऱ्यांनी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भूभाग असल्याचे म्हटले आहे. तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इतर देशांच्या सार्वभौमत्त्वाचा आदर करावा, असे बजावून या अधिकाऱ्यांनी एर्दोगन यांना आपल्याच देशाकडे अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेसाठी अमेरिकेत असलेल्या भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विधानांना फार किंमत न देता, त्यांना नेमक्या शब्दात समज दिली आहे.

1974 साली तुर्कीने सायप्रसवर हल्ला चढवून या देशाची भूमी बळकावली होती, हा वाद अजूनही सुटलेला नसून त्यावर दोन्ही देश एकमेकांना धमक्या व इशारे देत आहेत. तुर्कीचे परराष्ट्रमंत्री मेवलूत कावुसोग्लू यांच्याबरोबरील चर्चेच्या मुद्यांमध्ये ‘सायप्रस’चाही समावेश होता, अशी माहिती जयशंकर यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केली. ही एकच बाब तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांना समज देण्यासाठी पुरेशी असल्याचे भारतीय माध्यमांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, तुर्कीचे नेतृत्त्व काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून वारंवार भारताची कुरापत काढत असताना, भारताने या देशाला आपल्या क्षमतेची जाणीव करून देण्याची गरज असल्याचे लष्करी विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. यासाठी कितीतरी पर्याय असून यासाठी भारताला विशेष कष्ट घेण्याची गरज नाही, असा दावा या विश्लेषकांनी केला होता.