नवी दिल्ली – आत्मनिर्भर भारतासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी आणखी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या. सरकारने कोळसा खाणींवरील आपली मक्तेदारी संपवली असून आता या क्षेत्रात व्यावसायिक उत्खनन सुरु होईल. ‘कोल इंडिया लिमिटेड’च्या ताब्यातील खाणी आता खाजगी कंपन्यांनाही उत्खननासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणारा आहेत. यामुळे देशात मोठया प्रमाणावर कोळसा उत्पादन होईल आणि कोळशाच्या आयातीवरील खर्च कमी होईल. तसेच सरकारने गॅसिफिकेशनलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि कोळसा उतपादन वाढविण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे.
देशात कोळसा आणि खनिजांचे मोठे साठे आहेत. मात्र याचा योग्य वापर झालेला नाही. सर्वाधिक कोळसासाठे असलेल्या देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र तरीही भारताला मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करावा लागतो. देशाला आवश्यक असलेल्या कोळशाचे उत्पादन देशातच घेणे शक्य व्हावे यासाठी या क्षेत्रावरील सरकारचा एकाधिकार संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. यानुसार खाजगी कंपन्यांना नफ्यात वाटा देण्याच्या अटीवर कोळसा उत्खननास परवानगी दिली जाणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
भारतात कोळसा उत्खनन ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून चालते. १९७५ साली कोल इंडिया लिमिटेड’ची स्थापना झाली होती आणि आज ही कंपनी जगातील सर्वात मोठ्या कोळसा उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे. मात्र सरकार आता खाजगी कंपन्यांनाही कोळसा उत्खननाची परवानगी देणार आहे. २०२३-२४ पर्यंत कोळसा उत्खननाचे १०० कोटी टनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. देशात न मिळणारा कोळश्याच्या प्रकारचीच फक्त आयात केली जाईल. बाकी बहुतांश गरज ही देशांतर्गत भागविण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांकडून मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. यादृष्टीने ५० नव्या खाणींचा पारदर्शक पद्धतीने लवकरच लिलाव केला जाईल अशी माहितीही, सीतारामन यांनी दिली.
याशिवाय खनिज क्षेत्रासाठी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी महत्वाच्या घोषणा केल्या. खनिज क्षेत्रात रचनात्मक सुधारणा हाती घेण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. बॉक्साइट आणि कोळसा खाणींचा संयुक्त लिलाव होणार आहे. ५०० खाणींचा लिलाव केला जाईल, असे सीतारामन यांनी जाहीर केले.
दरम्यान केंद्रशासित प्रदेशात वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी घोषित केले आहे. ‘वीज वितरण कंपन्यांच्या खाजगीकरणामुळे चांगली सेवा मिळेल. विजेचा अखंड पुरवठा होईल. यामध्ये ग्राहकांचा विचार करून वीज कंपन्यांच्या त्रुटींचा त्रास ग्राहकांना उचलावा लागणार नाही, याकडे लक्ष पुरविण्यात येईल. भारनियमन केल्यास वीज कंपन्यांना दंड केला जाईल तसेच वीज बिलावरची सबसिडी थेट बँकेत जमा होईल, यावर काम सुरु आहे. केंद्रशासित वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाचा निर्णय एक मोड्युल म्हणून विकसित करण्यात येत असून इतर राज्य यामुळे प्रेरणा घेतील’, अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे.
