मुंबई – रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने व्याजदरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या महासाथीसारख्या अदृश्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी अधिक चांागल्या प्रकारे सज्ज झाली आहे. मात्र अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पूर्वपदावर येण्यासाठी व टिकावू वाढीसाठी धोरणात्मक सहाय्याची आवश्यकता आहे, असे पतधोरण समितीने घेतलेल्या निर्णयाची घोषणा करताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले. त्याचवेळी केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) आणताना काही आव्हाने आहेत. यामध्ये सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फसवणुकीचे आव्हान प्रमुख आहे. त्यामुळे डिजिटल चलनाच्या बाबतीत आरबीआय सावधपणे पावले टाकत आहे, असे गव्हर्नर दास यांनी अधोरेखित केले.
सहा सदस्सीय पतधोरण आढावा समितीची द्विमासिक बैठक बुधवारी पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. त्यामुळे रेपो रेट ४ टक्क्यांवर, रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्क्यांवर कायम राहणार आहे. तसेच जीडीपी आणि महागाईदराच्या अंदाजातही आरबीआयने कोणते बदल केलेले नाहीत. यावर्षी जीडीपी ९.५ टक्के आणि यावर्षातील महागाईदर अंदाजे ५.३ टक्के राहिल असे आरबीआयने म्हटले आहे.
महागाई दरातील वाढीस इंधन तेलाचे वाढलेले दर मोठे कारण आहे. यामुळे कारखान्यांना लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या किंमती, वाहतूक खर्च वाढला आहे. तसेच वीज आणि वस्तूंच्या वाढत्या किंमती आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळेही मोठी समस्या निर्माण करीत आहेत, याकडे आरबीआयने लक्ष वेधले. ओमिक्रॉन या कोरोनाच्या नव्या व्हेरिअंटमुळे कित्येक देशात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये होत आहे, हेसुद्धा आव्हान ठरू शकते, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
देशात अनेक क्षेत्रांनी कोरोना संकटापूर्वीची उत्पादन पातळी ओलांडली आहे. अशा क्षेत्रांना बाहेरुन अर्थसहाय्याची गरज राहिलेली नाही. तसेच कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत करसंकलनात आलेले अडथळे दूर झाले असून महसूलवाढीमुळे सार्वजनिक अर्थसहाय्याला बळकटी मिळाल्याचे यावेळी शक्तीकांत दास यांनी अधोरेखित केले.
आरबीआय आणत असलेल्या डिजिटल करन्सीबद्दल गव्हर्नर शक्तीकांत दास आणि उपगव्हर्नर टी. राबी शंकर यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्रीय बँक डिजिटल चलनाचे (सीबीडीसी) दोन प्रकार असणार आहेत. यामध्ये एक घाऊक आणि दुसरा किरकोळ. घाऊक डिजिटल चलनावर भरपूर काम झाले आहे. मात्र किरकोळ चलनाबाबतीत गुंतागूंत जास्त असून काही समस्या आहेत. त्यामुळे यासाठी काही काळ लागू शकतो, असे गव्हर्नर दास यांनी म्हटले आहे. तसेच पुढील वर्षी आरबीआय प्रयोगिक स्तरावर डिजिटल चलन सुरू करू शकते, असेही म्हणाले.
मात्र डिजिटल चलन आणताना असणार्‍या मोठ्या आव्हांनाकडेही उपगव्हर्नर शंकर यांनी लक्ष वेधले. सीबीडीसी हे सध्याच्या कागदी चलनाचीच इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती असणार आहे. मात्र या चलनाच्या बाबतीत काही धोके आहेत. विशेषत: सायबर सिक्युरिटी आणि डिजिटल फसवणुकीच्या आघाड्यांवर चिंता आहेत, असे शंकर यांनी अधोरेखित केले. काही वर्षांपूर्वींपर्यंत बनावट चलनाबाबत अशा चिंता होत्या. तशाच डिजिटल चलनाच्या बाबतीत सायबर सुरक्षेच्या आघाडीवर आहेत. त्यामुळे या आव्हांनाचा समाना करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा व उपायांची आवश्यकता लागणार आहे, असे गव्हर्नर दास म्हणाले.
दरम्यान, भारतीय बँकांना आपल्या परदेशी शाखांद्वारे भांडवल लावण्याचा आणि यातून मिळणारा फायदा भारतात घेण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी आता आरबीआयच्या पूर्वमंजुरीची आवश्यकता नसेल. पण बँकांनी सर्व मापदंडाचे पालन करावे, असेही आरबीआयने बजावले आहे. सध्याच्या व्यवस्थेेत परदेशी शाखांमध्ये भांडवली गुंतवणुकीस आणि तेथील नफा भारतात पाठविण्यासाठी आरबीआयच्या पूर्व परवानगीची गरज होती. नव्या निर्णयामुळे परदेशात शाखा असलेल्या बँकांना तेथील बँकेत भांडवली कमतरता जाणवणार नाही. तसेच बँकांना आपल्या परदेशी शाखांचा विस्तार करता येईल.
