नवी दिल्ली – संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ‘डिफेन्स ॲक्विझेशन काऊन्सिल’च्या (डीएसी) बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. देशातील उद्योगांकडून सुमारे 76 हजार, 390 कोटी रुपयांचे संरक्षणसाहित्य आणि यंत्रणा खरेदी करण्याचा प्रस्तावाला ‘डीएसी’ने हिरवा कंदिल दाखविला. यामध्ये नौदलासाठी सुमारे आठ अत्याधुनिक विध्वंसिकाचा (कॉर्व्हेटस्‌‍) समावेश आहे. या आठ विध्वंसिकांसाठी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच भारतीय नौदलाच्या ताफ्यातील दोन विध्वंसिका सेवानिवृत्त झाल्या होत्या. पुढच्या काळात अशारितीने सेवानिवृत्त होणाऱ्या विध्वंसिका, विनाशिका आणि पाणबुड्यांची संख्या वाढत जाईल. याचा परिणाम नौदलाच्या क्षमतेवर होऊ शकतो. म्हणूनच वेळीच नव्या विनाशिक तसेच विध्वंसिका यांचा नौदलाच्या ताफ्यात समावेश करीत राहणे अनिवार्य बनले आहे. याची दखल घेऊन अत्याधुनिक क्षमता असलेल्या आठ अतिप्रगत विध्वंसिकांची खरेदी नौदलाकडून केली जाईल. सुरक्षा पुरविण्याबरोबरच टेहळणी आणि गस्त घालण्याची क्षमता या प्रगत विध्वंसिकामध्ये असेल. याची रचना भारतीय नौदलाच्या गरजेनुसार केली जाईल. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होईल. ही प्रक्रिया देशांतर्गत पातळीवरच पार पडेल, असे संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. या व्यतिरिक्त डॅर्निअर विमान व सुखोई-30एमकेआय यांचे एरो इंजिन तयार करण्याचे कंत्राट ‘हिंदूस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड-एचएएल-हल’ला देण्याचा निर्णय डीएसीने जाहीर केला. तर लष्करासाठी ‘रब टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स’, ‘ब्रीज लेईंग टॅन्कस्‌‍’, ‘व्हिल्ड आर्मड् फायटिंग व्हिकल्स’ आणि ‘वेपन लोकेटिंग रडार्स’ यांची खरेदी केली जाईल, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली. ही सारी उपकरणे देशातच तयार केली जाणार आहेत. दरम्यान, संरक्षणसाहित्य आणि शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा खरेदीदार असलेला भारत पुढच्या काळात संरक्षणसाहित्याचा निर्यातदार म्हणून जगासमोर येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी संरक्षणसाहित्याची निर्मिती व्हावी व यात खाजगी उद्योगक्षेत्राला सहभागी करून घेता यावे, यासाठी सरकार पुढाकारघेत आहे. या धोरणाचे परिणाम दिसू लागले असून संरक्षणसाहित्याच्या निर्मितीला, त्यावरील संशोधनला वेग मिळू लागला आहे. याचा