नवी दिल्ली – युद्ध व इतर आपत्कालीन स्थितीत परदेशात राहणार्‍या भारतीयांना सुटका करण्यासाठी सदैव सज्ज राहण्याची आवश्यकता आहे. आधी अफगाणिस्तान आणि त्यानंतर युक्रेन युद्धामुळे भारतीयांना वाचविण्यासाठी राबवाव्या लागलेल्या मोहिमेतून हे स्पष्ट होते. भविष्यात अशा बचावकार्यासाठी सज्ज राहण्याकरिता परदेशस्थ भारतीयांचा एक डेटाबेस तयार करण्यात यावा, अशी शिफारस संसदीय समितीने सरकारला केली आहे.
गेल्यावर्षी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या माघारीनंतर आणि तेथे तालिबानची राजवट आल्यावर भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी ऑपरेशन राबवावे लागले होते. ‘देवी शक्ती’ या ऑपरेशनअंतर्गत अफगाणिस्तानातून ६६९ जणांची सुटका करण्यात आली. तुलनेने सुटका करण्यात आलेल्यांची संख्या कमी असली, तरी अफगाणिस्तानातील परिस्थिती खूपच विपरीत होती. येथील विमानतळही तालिबानच्या ताब्यात गेल्यावर कतारच्या मदतीने भारतीयांना बाहेर काढावे लागले होते.
यानंतर सातच महिन्यात युक्रेन युद्धामुळे तेथे गेलेल्या भारतीयांच्या बचावासाठी मोठी मोहीम हाती घ्यावी लागली. ‘ऑपरेशन गंगा’अंतर्गत २२ हजाराहून अधिक भारतीयांना युद्ध सुरू असताना युक्रेनमधून सुखरुप हलविण्यात आले. पोलंड, हंगेरी, स्लोवाकीया, रोमानिया या युक्रेन शेजारील देशातून भारतीयांना विमानाने मायदेशात आणण्यात आले. तसेच रशिया व युक्रेनशी संपर्क करून भारतीयांना बाहेर काढण्याकरिता काही काळासाठी संघर्ष थांबवून सुरक्षित मार्ग देण्याचा तोडगा भारताने काढला होता. भारताने राबविलेल्या या ऑपरेशनची जगाला दखल घ्यावी लागली.
याआधी सिरिया-इराणमध्ये, तसेच येमेनमधूनही जोखीमपूर्ण ऑपरेशन राबवून भारतीयांची सुटका करण्यात आली होती. तसेच कोरोनाच्या संकटात अनेक देशांनी लॉकडाऊन लावल्यानंतर अडकून पडलेल्या भारतीयांना मायदेशात आणण्यासाठी ‘वंदे भारत ऑपरेशन’ राबविण्यात आले व सुमारे साडे सहा लाख भारतीयांना विविध देशांतून वायुसेना, नौदल व इंडियन एअरलाईन्सच्या मदतीने मायदेशात आणण्यात आले. हे भारताचे इतिहासातील आतापर्यंतचे इव्हॅक्यूएशन ऑपरेशन ठरले.
अफगाणिस्तान व युक्रेनमध्ये भारतीयांच्या सुटकेसाठी परराष्ट्रमंत्रालयाने केलेल्या कामगिरीचे व बजावलेल्या भूमिकेची प्रशंसा परराष्ट्र व्यवहार विषयक संसदीय समितीने आपल्या अहवालात केली आहे. हा अहवाल बुधवारी संसदेत सादर करण्यात आला. या अहवालात समितीने सरकारला काही शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये अशा ऑपरेशनसाठी एक स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर (एसओपी) अर्थात मानक ऑपरेशन प्रक्रिया आखण्यावर व त्याच्या अंमलबजावणीवर भर दिला. तसेच परदेशातील दूतावासांमध्ये महिला आयएफएस अधिकार्‍यांची नियुक्ती वाढविण्याचीही शिफारस केली.
यावेळी परदेशात विविध कारणांसाठी वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांचा एक डेटाबेस अर्थात माहितीचा संग्रह तयार करण्याची शिफारसही संसदीय समितीने केली आहे. तसेच ही माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात यावी, अशी सूचनाही केली आहे. यामुळे एखाद्या देशात आपत्कालिन परिस्थिती ओढावल्यास तेथून भारतीयांना परत आणण्यासाठी मोहीम आखणे सोपे जाईल. तेथील भारतीयांच्या वास्तव्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध असेल, असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
