नवी दिल्ली – हेलिकॉप्टर्स, पाणबुड्या, युद्धनौका, रणगाडे, क्षेपणास्त्र, रडार व लष्करी संवाद यंत्रणेच्या सुट्या भागांसह एकूण १०७ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या भागांपैकी कित्येक भाग हे सध्याच्या घडीला रशियातून आयात केले जात होते. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे पुढील काळात या संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन देशातच या सुट्या भागांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचे धोरण भारताने आखले आहे. २०२० सालापासून या दिशेने सरकारने काम सुरू केले आहे. यानुसार संरक्षण साहित्य व उपकरणांच्या देशांतर्गत निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. भारतात ज्या संरक्षण साहित्याची निर्मिती होऊ शकते, अशा संरक्षण साहित्यांच्या व त्यामध्ये वापरात येणार्‍या भागांची आयात टप्प्याटप्प्याने थांबविण्यात येत आहे. ऑगस्ट २०२० साली १०१ संरक्षण उत्पादनाच्या आयात बंदीच्या घोषणेने या दिशेने सुरुवात झाली होती. त्यानंतर मे २०२१ सालात आणखी १०८ संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली. यामध्ये हेलिकॉप्टर्स, रडार, क्षेपणास्त्र, पाणबुड्यासह महत्त्वाच्या संरक्षण साहित्यांचा समावेश होता.
डिसेंबर महिन्यातच संरक्षण मंत्रालयाने २ हजार ८५१ संरक्षण साहित्यांच्या सुट्ट्या भागाला आयात बंदीच्या यादीत टाकले होते व यासंदर्भात नोटीफिकेशन काढले होते. यातील २५०० भागांचे आधीच स्वदेशीकरण झाले आहे. थोडक्यात हे भाग आधीच भारतात बनविले जात आहेत. त्यामुळे उर्वरित ३५१ भागांसाठी हे नोटीफिकेशन एकप्रकारे लागू झाले.
आता आणखी १०७ संरक्षण साहित्यांच्या सुट्ट्या भागांना आयात बंदीच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. गुरुवारी संरक्षण मंत्रालयाने याची घोषणा केली. यामध्ये टी-९० व टी-७२, बीएमपी-२ रणगाड्यांचे सुट्टे भाग, अस्त्र क्षेत्रणास्त्रासाठी लागणारे सुट्टे भाग, इलेक्ट्रिक वॉरफेअर सिस्टिम, हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर्स, तसेच युद्धनौका, पाणबुड्यांमध्ये वापरात येणार्‍या भागांचा समावेश आहे. यातील अनेक भाग हे सध्याच्या घडीला रशियातून आयात केले जातात. आयातीसाठी बंदी घालण्यात आलेल्या १०७ सुट्ट्या भागांपैकी २२ भाग भारतातच बनविण्याची जबाबदारी ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’कडे (हल) देण्यात आली आहे. तसेच २१ उपयंत्रणांच्या भारतीयकरणाचा भार ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’वर देण्यात आला आहे. याशिवाय अस्त्र क्षेत्रणास्त्रांसाठी लागणारे भाग ‘भारत डायनामिक्स लिमिटेड’ तयार करणार आहे.
याशिवाय युद्धनौका व पाणबुड्यांसाठी लागणारे भाग भारतात विकसित करण्यासाठी माझगांव डॉक शिपयार्डला सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय गार्डर रिच शिपबिल्डर, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्थान शिपयार्ड, आर्मड व्हेईकल निगम लिमिटेड आणि म्युनिशन इंडिया लिमिटेडलाही (एमआयएल) या इतर सरकारी कंपन्यांनाही यामध्ये सहभागी करण्यात आले आहे.
