नवी दिल्ली – संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केला. शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयाचे संरक्षणदलप्रमुख बिपिन रावत यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण भारताला होईल. तसेच देशात उभे राहत असलेल्या डिफेन्स कॉरिडॉर प्रकल्पांना अधिकच वेग मिळेल, असा विश्वास संरक्षणदलप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. संरक्षणदलप्रमुख जनरल बिपिन रावत या निर्णयाचे स्वागत करीत असताना यामुळे देशाला अत्याधुनिक संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल,असे म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षापासून भारत सरकार मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत शस्त्रास्त्रे व संरक्षण साहित्याची देशातच निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करीत आहे. मात्र यामुळे संरक्षणक्षेत्रातील अत्याधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञान देशाला मिळणार नाही, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर करुन केंद्र सरकारने संरक्षण साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना भारतात आकर्षक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला याचा फार मोठा लाभ मिळणार असून संरक्षणदलप्रमुखांनी दिलेली प्रतिक्रिया तसेच संकेत देत आहे.
उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये संरक्षण साहित्य व शस्त्रांची निर्मिती करणारे डिफेन्स कॉरिडॉर प्रकल्प उभे राहत आहेत. संरक्षणसाहित्य व शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करणाऱ्या अग्रगण्य परदेशी कंपन्यांना भारतातील प्रकल्पात अधिक गुंतवणुकीचा अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव मिळाल्यामुळे, पुढच्या काळात भारतात आणखी काही डिफेन्स प्रकल्प उभे राहू शकतील. संरक्षणक्षेत्रात अग्रगण्य मानल्या जाणाऱ्या अनेक आघाडीच्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात भारताशी सहकार्य करण्यासाठी याआधीच उत्सुकता दाखवली होती. त्यामुळे पुढच्या काळात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे फार मोठे सकारात्मक परिणाम समोर येऊ शकतात.
