बिश्केक – एकेकाळी सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेल्या किरगिझिस्तान या मध्य आशियाई देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष सुरोनबई जीनबेकोव्ह यांनी, २१ ऑक्टोबरपर्यंत आणीबाणी कायम राहणार असल्याची माहिती दिली असून राजधानी बिश्केकमध्ये लष्कर तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. बेलारुस, आर्मेनिया व अझरबैजानपाठोपाठ रशियन प्रभावक्षेत्राचा भाग असलेल्या चौथ्या देशात नवे संकट उभे राहिल्याने राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासमोर आव्हान खडे ठाकल्याचे मानले जाते.
गेल्या आठवड्यात किरगिझिस्तानमध्ये निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष जीनबेकोव्ह यांच्याशी संबंधित दोन पक्षांना सर्वाधिक मते मिळाली होती. विरोधी पक्षांना जेमतेम एक तृतियांश मते मिळाली. यावर नाराजी व्यक्त करून विरोधी पक्षांनी निवडणुकीत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले. मात्र सरकारने ते नाकारल्याने राजधानी बिश्केकसह इतर शहरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली. सुरुवातीला शांततामय मार्गाने चालू झालेल्या निदर्शनांना रात्री सुरक्षादलांनी केलेल्या कारवाईनंतर हिंसक वळण लागले. निदर्शकांनी सरकारी इमारती तसेच तुरुंगांवर हल्ले चढविले. यावेळी माजी राष्ट्राध्यक्ष व सरकारी अधिकाऱ्यांसह अनेकांची सुटका करण्यात आली.
विरोधकांनी एकत्र येऊन आंदोलनाची व्याप्ती अधिकच वाढवली. राजधानी बिश्केकसह अनेक भागांमध्ये लुटालूट, जाळपोळ व दगडफेकीच्या घटना घडल्या. माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या गाडीवर गोळीबारही करण्यात आला. आंदोलकांचा दबाव वाढल्याने निवडणूक आयोगाने रविवारी ४ ऑक्टोबरला झालेली निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष जीनबेकोव्ह यांनी राजकीय पक्षांना नवे हंगामी सरकार स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सरकार स्थापन होऊन राजकीय स्थैर्य आल्यावर राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शविली. मात्र राजकीय दलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मतभेदांमुळे अद्याप सरकार स्थापन झाले नसून आंदोलन सुरूच आहे. याच काळात राष्ट्राध्यक्षांनी थेट जनतेसमोर येण्याचे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थिती टाळल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
शनिवारी संसदेने सदिर झपारोव्ह यांची हंगामी पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले. मात्र त्यांना असणाऱ्या समर्थनाबाबत सवाल करण्यात येत आहेत. रशियाने किरगिझिस्तानमधील सध्याची परिस्थिती म्हणजे ‘गोंधळ व अराजकाची स्थिती’ असल्याचे सांगून त्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. रशियात राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, किरगिझिस्तानसंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती प्रवक्त्यांनी दिली. किरगिझिस्तान हा रशियाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ‘कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’चा सदस्य आहे. त्यानुसार, सदस्य देशातील राजकीय व सुरक्षाविषयक व्यवस्था अपयशी ठरल्यास रशिया सहाय्य करेल, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे किरगिझिस्तानमधील संकट कायम राहिल्यास
रशियाला हस्तक्षेप करणे भाग पडेल, असे मानले जाते. किरगिझिस्तानमध्ये रशियाचा संरक्षणतळही असल्याने हा देश सामरिकदृष्ट्या रशियासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
गेल्या दोन महिन्यात रशियाच्या प्रभावक्षेत्राचा भाग असलेल्या देशांमध्ये एकापाठोपाठ एक समस्या उभ्या राहताना दिसत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात बेलारुसमध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांच्याविरोधात जोरदार व व्यापक आंदोलन सुरू झाले आहे. हे आंदोलन अद्यापही सुरू आहे. त्यापाठोपाठ आर्मेनिया व अझरबैजान या दोन देशांमध्ये गेल्या १३ दिवसांपासून जोरदार युद्ध भडकले आहे. रशियाकडून त्यात मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्याला लवकर यश मिळण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर आता किरगिझिस्तानमध्ये अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी गेल्या दशकभरात, एकेकाळी सोव्हिएत युनियनचा भाग असणाऱ्या देशांना पुन्हा प्रभावक्षेत्रात आणण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवितानाच राजकीय व संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी काही संघटनांची उभारणीही केली होती. अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांकडून पुतिन यांच्या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या योजनांना काही अंशी धक्के बसत असल्याचे गेल्या दोन महिन्यात घडणाऱ्या घटनाक्रमातून समोर येत असून, ही बाब लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
