नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे कर्ज हफ्ते भरण्यासाठी देण्यात आलेली सवलत अधिक वाढवता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. लोन मोरेटोरियम कालावधीसंबंधी ‘आरबीआय’ने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात ‘आरबीआय’ने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे केंद्र सरकारने तीन महिन्यांचा ‘लोन मोरेटोरियम’ दिला होता, त्यानंतर या कालावधीत सहा महिन्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. मात्र आता करोनामुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांना आणखी दिलासा देणे शक्य नसल्याचे ‘आरबीआय’ने म्हटले आहे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीची मुदत देण्यात आल्यास आर्थिक शिस्त बिघडेल. त्याचा अर्थव्यवस्थेमध्ये कर्ज निर्मितीच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होईल, असे आरबीआयने न्यायालयाला सांगितले.
दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त अन्य कुठलीही सूट देण्यात आल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि एकंदरीतच बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने विपरीत परिणाम करणारी ठरू शकते, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले. ५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला के. व्ही. कामत समितीने कर्ज फेररचने संदर्भात सुचवलेल्या सुविधांचा विचार करण्यास सांगितले होते. याबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिले. तज्ज्ञांच्या समितीकडून देण्यात आलेल्या कर्ज परतफेडीच्या शिफारशीसंबंधी विचार झाला आहे. बँका आणि आर्थिक संस्थांना गरज असल्यास कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान या संदर्भात १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. आरबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘लोन मोरेटोरियम’ला (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याची मुभा) मुदत वाढ देणे अशक्य असल्याचे सांगितल्याने पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
