नवी दिल्ली – संरक्षण साहित्यांचे जास्तीत जास्त उत्पादन भारतात होईल. या आघाडीवर भारताला इतर देशांवर विसंबून रहावे लागणार नाही यावर भर दिला जात आहे. याअंतर्गत संरक्षण मंत्रालय ‘पॉझिटिव्ह इन्डिजनायझेशन लिस्ट’ अर्थात सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी तयार करीत आहे. या यादीतील संरक्षण साहित्याची आयात टप्प्याटप्प्याने बंद करून निश्चित केलेल्या कालावधीत देशातच या साहित्यांचे उत्पादन सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात येत आहे. याआधी अशा तीन याद्या संरक्षणमंत्रालयाने आत्मनिर्भरता भारत धोरणांतर्गत जाहीर केल्या होत्या. याच मालिकेतील चौथी यादी संरक्षणमंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये 928 संरक्षणसाहित्य व यंत्रणांचा यामध्ये समावेश आहे. पुढील पाच वर्षात या साहित्याची आयात बंद होईल व देशातच या साहित्याचे उत्पादन घेतले जाणार आहे.

संरक्षणमंत्रालयाने आयात बंद करून पुढील काळात स्वदेशातच उत्पादन घेण्यात येणाऱ्या संरक्षण साहित्याच्या चौथ्या यादीला मंजुरी दिल्याची माहिती रविवारी संरक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत धोरणाला बळ देण्याचा उद्देश यामागे आहे, असे संरक्षणमंत्रालयाने म्हटले आहे. यानुसार यादीतील सर्व संरक्षण उत्पादनाची आयात पुढील पाच वर्षात पूर्णत: बंद केली जाणार आहे. 2023 ते 2028 या कालावधीत या उत्पादनांची आयात बंद करताना त्याचे स्वदेशातच उत्पादन सुरू करण्यात येईल. यामध्ये काही संरक्षण उपयंत्रणांचाही समावेश आहे. यामुळे या साहित्याच्या आयातीवरील सुमारे 715 कोटींचा खर्च वाचणार आहे.

याआधी संरक्षण मंत्रालयाने अशा तीन याद्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. पहिल्या यादीमध्ये 351 संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवर बंदी टाकण्यात आली होती. डिसेंबर 2021 मध्ये ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर मार्च 2022 आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या यादीत अनुक्रमे 107 आणि 780 संरक्षण साहित्यांची आयात थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार पहिल्या तीन यादीत एकूण, 1238 संरक्षण साहित्यांना ‘पॉझिटिव्ह इन्डिजनायझेशन लिस्ट’मध्ये (पीआयएल) टाकण्यात आले आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार पहिल्या यादीतील 262 संरक्षण साहित्यांचे देशांतर्गत उत्पादन सुरू झाले असून दुसऱ्या यादीतील 11 आणि तिसऱ्या यादीतील 37 उत्पादनांची सध्या भारतात निर्मिती होत आहे. संरक्षण मंत्रालयाने चारही ‘पीआयएल’ मिळून एकूण दोन हजार 166 संरक्षण साहित्य, उपकरणे, यंत्रणा, सुट्टे भाग याची आयात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये तोफा, विनाशिका, क्षेपणास्त्र व रडार यंत्रणांचाही समावेश आहे. मात्र या व्यतिरिक्त 2500 संरक्षण साहित्याचे आधीच स्वदेशीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या संरक्षणदलांना लागणाऱ्या 2800 हून अधिक विविध साहित्य व सुट्ट्या भागांचे उत्पादन देशातच होत आहे.

या उत्पादनांचा देशांतर्गत विकास करण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) आणि खाजगी उद्योगांच्या सहाय्याने हे साहित्य स्वदेशातच विकसित केले आहे. यामुळे देशाच्या प्रगतीलाही बळ मिळत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली आहे आणि आयातीवरील निर्भरता कमी झाली आहे. तसेच देशातील संरक्षण उद्योगाची क्षमता विस्तारल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. पुढील पाच वर्षात देशातील संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनाची उलाढाल 25 अब्ज डॉलर्स अर्थात सुमारे 1.75 लाख कोटीपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच 5 अब्ज डॉलर्सच्या लष्करी हार्डवेअरच्या निर्यातीचेही लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने अधोरेखित केले आहे. एका अंदाजानुसार भारतीय संरक्षणदलांकडून पुढील पाच वर्षात संरक्षण साहित्याच्या खरेदीवर 130 अब्ज डॉलर्स खर्च केले जातील. संरक्षण साहित्याच्या देशातंर्गत उत्पादनामुळे यातील मोठा खर्च वाचणार असून या निधीचा वापर संरक्षणदल इतर गोष्टीवर करू शकतील.

दरम्यान, संरक्षण साहित्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे हे युद्धकाळात महागात पडू शकते, असे इशारे वारंवार संरक्षणतज्ज्ञांकडून देण्यात आले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन युद्धातूनही हा धडा मिळत आहे. त्यामुळे देशातच महत्त्वाच्या संरक्षण साहित्याचे उत्पादन घेण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले असून यामुळे युद्धकाळात भारताला या युद्धसाहित्याचा वेगाने पुरवठा करणेही शक्य होणार आहे.