स्टॉकहोम – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या रचनेचे लाभार्थी असलेले देश सुधारणांना विरोध करीत आहेत. कारण यामुळे आपल्या अधिकारात कमरता येईल आणि आपले स्थान पहिल्यापेक्षा कमकुवत होईल, या चिंतेने त्यांना ग्रासलेले आहे, असा टोला भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लगावला. स्वीडनच्या दौऱ्यावर असलेल्या परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी तिथल्या भारतीय समुदायाला संबोधित करताना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य अर्थात ‘पी५’ देशांवर ही टीका केली. कमीअधिक प्रमाणात हे सर्वच सदस्यदेश सुधारणांना विरोध करीत आहेत. पण यातल्या शहाण्या देशांना परिस्थितीनुरूप बदलावे लागेल, याची जाणीव झाल्याचेही जयशंकर पुढे म्हणाले.

१९४० साली संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली. त्यानंतर सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांची निवड झाली आणि आजही हेच पाच स्थायी सदस्यदेश जगाचा कारभार चालवित आहेत. तर इतर देशांच्या वाट्याला नियमानुसार दोन वर्षांचे अस्थायी सदस्यत्त्व दिले जाते. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चीन हे स्थायी सदस्यदेश अर्थात पी५ देश सुरक्षा परिषदेत आपला नकाराधिकार वापरून कुठलाही निर्णय रोखू शकतात. आत्तापर्यंत अशारितीने निर्णायक अधिकारांचा लाभ घेणारे देश, दुसऱ्यांना हा अधिकार देण्यास तयार नाहीत. भारत तसेच इतर देशांना सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व देण्याची तयारी या देशांनी दाखविली. पण नकाराधिकार बहाल करता येणार नाही, असा प्रस्ताव या देशांनी दिला होता.

यावर भारताची जहाल प्रतिक्रिया उमटली होती. समानतेच्या आधारावर संयुक्त राष्ट्रसंघाची उभारणी झालेली आहे, याची आठवण भारताने करून दिली. अशा परिस्थितीत पाच देशांना विशेषाधिकार देण्याची संकल्पनाच चुकीची आहे. सर्वच स्थायी सदस्यदेशांना हा अधिकार मिळायला हवा, अन्यथा कुणालाही हा अधिकार मिळता कामा नये, असे भारताने बजावले होते. तसेच सुरक्षा परिषदेचा विस्तार न झाल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघ अकार्यक्षम व प्रभावहीन बनल्याचा टीका भारताने केली होती. स्वीडनमध्ये बोलताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित करून पी५ देशांवर टीका केली.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जूनाट रचनेचे लाभार्थी असलेले हे देश आपल्याला असलेले विशेषाधिकार इतरांना देण्यास तयार नाहीत. यामुळे आपले स्थान कमकुवत होईल, अशी चिंता त्यांना वाटत आहे. पण यातल्या काही शहाण्या देशांना परिस्थिती बदलत असताना आपणही बदलायला हवे, याची जाणीव झालेली आहे, असे सांगून जयशंकर यांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला होणारा विरोध कमी झाल्याचे संकेत दिले.

यासंदर्भात चर्चा करायला हे देश तयार झालेले आहेत, हा देखील मोठा बदल ठरतो, याकडे परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून भारत सातत्याने सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्त्वावरील आपला दावा आक्रमकपणे मांडत आहे. चीनला मागे टाकून भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला असून भारताची आर्थिक प्रगती पाहता भारताकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, याची जाणीव सर्वच देशांना झालेली आहे. आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकन देशांचा आवाज बनून भारत पाश्चिमात्य देशांसमोर गरीब व अविकसित देशांची बाजू मांडत आहे. यामुळे भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वला मिळणाऱ्या पाठिंब्यात जबरदस्त वाढ झालेली आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे नेते सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचा मुद्दा उपस्थित करून पी५ देशांवरील दबाव अधिकच वाढवत असल्याचे समोर येत आहे.