नवी दिल्ली – सरकारने आपल्या नव्या ‘ई-कॉमर्स’ धोरणाचा मसूदा मंत्रिगटाच्या बैठकीत प्रसिद्ध केला. या मसूद्यानुसार या क्षेत्रात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलण्यात आली असून कोणाचीही ‘डिजिटल’ मक्तेदारी तयार होऊ नये, यासाठी दक्षता घेण्यात आली आहे. या मसूद्यात ऑनलाईन रिटेलर्ससाठी आचारसंहिता अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. हे नवे धोरण अ‍ॅमेझॉन, वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांच्या विस्ताराच्या योजनेला मोठा झटका मानला जात आहे.
छोट्या व्यापार्‍यांकडून बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांबाबत मिळालेल्या तक्रारी आणि या व्यापार्‍यांचे हित लक्षात घेऊन ‘ई-कॉमर्स’ धोरणाचा मसूदा तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यानुसार ‘ई-कॉमर्स’ कंपन्यांना विविध उत्पादनांच्या किंमतीवर देण्यात येणार्‍या सवलतीबाबत एक पारदर्शक धोरण ठरवावे लागणार आहे. तसेच ई रिटेलर्सना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर विक्रेत्याच्या बाबतीत भेदभाव होणार नाही, असा एल्गोेरिदम तयार करावा लागेल. या क्षेत्रात सर्वांसाठी एकसमान संधी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तसेच छोट्या किरकोळ व्यापार्‍यांच्या नुकसानाबाबत असलेल्या आव्हानांचा विचार नियम तयार करताना प्रामुख्याने करण्यात येणार आहे. याशिवाय ‘डाटा’ वापराबाबतही नियम बनविण्यात येईल. भारतीय ग्राहकांचा डाटा बाहेर जाणार नाही, त्याचा गैरवापर होणार नाही यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपायांवर भर देण्यात आला आहे. सरकार खाजगी डाटाच्या संदर्भात नियम बनविण्याच्या तयारीत असल्याचे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘ई-कॉमर्स’ धोरणाच्या मसूद्यानुसार जे नियम तयार केले जातील, त्याचे उल्लंघन गांभिर्याने घेतले जाईल. उल्लंघन करणार्‍यांवर मोठी दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
भारतातील ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्र विस्तारत असून त्यामध्ये अमाप संधी आहेत. मात्र त्याबरोबरच मोठी आव्हानेही असून सध्या या क्षेत्रात असलेल्या विकृती व त्रूटी बाजूला सारण्यावर या धोरणात भर देण्यात येणार आहे. हा नऊ पानी मसूदा विविध मंत्रालयांशी चर्चा करून तयार करण्यात आला आहे. यासाठी शनिवारी वाणिज्य मंत्रालयाच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड इंटरनल ट्रेड’ची (डीपीआयआयटी) बैठक बोलाविण्यात आली होती.
याआधी देशातील सहा कोटी व्यापार्‍यांची संघटना असलेल्या ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’(कॅट)ने ‘ई-कॉमर्स’ कंपन्या फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट (फेमा) आणि एफडीआय नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप केला होता. या प्रश्‍नावर तसेच या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक अर्थात एफडीआयच्या मुद्यावर सरकार विविध व्यापारी संघटना, उद्योग संघटनांशी चर्चा करणार असल्याचे वृत्त आहे. १७ मार्च, १९ मार्च आणि २२ मार्च रोजी यासंदर्भात बैठक होणार आहे.
