अंकारा/इस्तंबूल – भीषण हाहाकार माजविणाऱ्या तुर्कीच्या भूकंपग्रस्तांपर्यंत सरकारचे सहाय्य विलंबाने पोहोचल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. काही भागात जखमींना बाहेर काढण्यासाठी सहा दिवस लागल्याची टीका होत आहे. या हलगर्जीपणासाठी राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांची उदासिनता जबाबदार असल्याचा आरोप तुर्कीमध्ये तीव्र होत चालला आहे. याचा परिणाम लवकरच तुर्कीत पार पडणाऱ्या निवडणुकीवर होईल आणि एर्दोगन आपली राजवट गमावून बसतील, असा दावा आंतरराष्ट्रीय माध्यमे करीत आहेत.
गेल्या आठवड्यात तुर्की व सिरियाला हादरवून सोडणाऱ्या भूकंपातील बळींची संख्या ४१ हजारांवर गेली आहे. एकट्या तुर्कीमध्ये या भूकंपाने ३५ हजारांहून अधिक जणांचा बळी घेतला आहे. गेल्या १०० वर्षांमधील हा सर्वात प्रलयंकारी भूकंप असल्याचा दावा केला जातो. अजूनही अंताक्या, हताय भागातील भूकंपग्रस्तांपर्यंत सहाय्य पोहोचलेले नाही. काही ठिकाणी इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली तीन ते पाच हजार जण सापडल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे तुर्कीतील बळींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा दावाही केला जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने तसा इशाराही दिला होता.
पण आपल्यावर कोसळलेल्या या आपत्तीची तीव्रता राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या नाकर्तेपणामुळे अधिकच वाढल्याची टीका तुर्कीत जोर पकडत आहे. राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन व त्यांच्या निकटवर्तीयांनी काही वर्षांपूर्वी पडताळणीशिवाय कंत्राटदारांना भूकंपप्रणव क्षेत्रात इमारती उभारण्यासाठी परवानगी दिली होती. या कंत्राटदारांनी नियमांचे पालन न करता इमारतींचे जंगल उभे केले. दोन इमारतींमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवण्याची दक्षता या कंत्राटदारांनी घेतली नाही. याचा फार मोठा फटका आठवड्यापूर्वीच्या भूकंपात बसला, अशी तक्रार स्थानिक करीत आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी आदेश दिल्यानंतर तुर्कीच्या यंत्रणांनी ११३ कंत्राटदारांना ताब्यात घेतले आहे. पण हजारो जणांचा बळी गेल्यानंतर या कारवाईला काहीच अर्थ नसल्याची टीका भूकंपपीडित करीत आहेत. सरकारचे मदत सहाय्य पोहोचेपर्यंत रविवार उजाडला, असा ठपका काही जखमी भूकंपग्रस्तांनी केले आहेत. सहाय्य मिळण्यासाठी विलंब झाल्याने आपण नातेवाईक, मित्रपरिवार गमावल्याचा आक्रोश तुर्कीमध्ये सुरू आहे. तुर्कीच्या इतर शहरांमध्ये भूकंपग्रस्तांच्या या आरोपांचे समर्थन करून एर्दोगन सरकारला लक्ष्य केले जात आहे. तर तुर्कीच्या यंत्रणा अशी टीका करणाऱ्यांवर कारवाई करीत असल्याचे दावे केले जात आहेत.
येत्या जून महिन्यात तुर्कीमध्ये निवडणूक होईल आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तुर्कीला महागाईने सतावले असून राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या आर्थिक व परराष्ट्र धोरणाचे अपयश याला जबाबदार असल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे एर्दोगन यांची तुर्कीतील लोकप्रियता आधीच घटत असल्याचे समोर आले होते. त्यातच या भूकंपाने राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्यासमोरील राजकीय आव्हान अधिकच वाढविले आहे. जून महिन्यात निवडणूक झालीच तर एर्दोगन यांचा पराभव निश्चित मानला जातो. त्यामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन प्रयत्न करतील, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. असे झाले तर तुर्कीच्या जनतेच्या हालअपेष्टा अधिकच वाढतील, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, १९९९ साली तुर्कीमध्ये आलेल्या भूकंपाचा राजकीय लाभ उचलून एर्दोगन यांनी आपले सरकार स्थापन केले होते. त्याला दोन दशके उलटल्यानंतर या भूकंपामुळे एर्दोगन तुर्कीतील आपले सरकार गमावून बसतील, असा दावा पाश्चिमात्य माध्यमे करीत आहेत.
